पुणे:– या अर्थसंकल्पात सहकारी बँकांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. सहकारी बँकांच्या ठेवींवरील विम्याची मर्यादा पाच लाखकरणे आणि सहकारी बँकांना प्राप्तिकर सवलत देण्याची मागणी; तसेच अडचणीतील संस्थांना मदत करण्याची मागणी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे सहकारी बँकांना सापत्न वागणूक दिल्याचे स्पष्ट होत आहे.
भांडवल पुरवठा चुकीचा
यंदाच्या अर्थसंकल्पात नेहमीप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी शासनाने ७० हजार कोटींची भांडवली तरतूद केली आहे. वास्तविक या पूर्वीच्या तीन वर्षांत केंद्र शासनाने या क्षेत्रासाठी आजपर्यंत २.२५ लाख कोटी भांडवली तरतूद केली आहे; तसेच पुढील काही वर्षांत करायच्या २.११ लाख कोटींच्या भांडवली तरतुदींपैकी या वर्षी केलेली ७० हजार कोटींची भांडवली तरतूद आहे. केंद्राने भांडवलाऐवजी बिनव्याजी कर्ज म्हणून व कर्जवाटपासाठीच वापरण्याची अट घालून ही रक्कम दिली असती, तर फायदा झाला असता. त्यामुळे बँकांची खरी आर्थिक परिस्थिती जनतेसमोर आली असती. अशा प्रकारे भांडवली तरतूद करून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे आर्थिक निकष सक्षम करणे योग्य नाही.
– विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अर्बन बँक्स फेडरेशन
