जळगाव-(दिपक सपकाळे) – येथील अरूणोदय ज्ञान प्रसारक मंडळ संचलित महिला महाविद्यालयाच्या महीला वस्तीगृहाच्या इमारतीमध्ये भरतेय “शाळा”.
या सर्व प्रकाराची तक्रार एसएनडीटी विद्यापीठ, मुंबई यांच्याकडे मागील वर्षी करण्यात आली होती, त्या अनुषंगाने विद्यापीठाने सदर महाविद्यालयाला विचारपूस केली व खुलासा सादर करण्याचे सांगितले असता प्राचार्यांनी खालील प्रमाणे खुलासा सादर केला आहे.
याबाबत सविस्तर असे की, अरुणोदय ज्ञानप्रसारक मंडळ यांनी महिला महाविद्यालयात काही वर्षांपूर्वी ‘होम सायन्स’ शाखा सुरू सुरू केली होती, त्यासाठी बाहेरगावच्या मुली प्रवेशासाठी महाविद्यालय येत होत्या, त्यांना रहिवासाची व्यवस्था म्हणून सदर संस्थे चे १० लाख रुपये व शासनाचे अनुदान १० लाख रुपये मिळवून महिला वसतिगृह इमारत उभी केली आहे.
परंतु काही कालांतराने “विद्यार्थिनींची संख्या घटली” आणि फी मध्ये सुद्धा वाढ झाली, त्यामुळे होम सायन्स ची शाखा बंद करण्यात आली. असे प्राचार्यांनी एस. एन डी. टी. विद्यापीठ मुंबई यांना पत्राद्वारे सांगितले आहे. त्यानंतर वसतिगृहामध्ये मुलींचा प्रवेश होत नसल्याने “३ मजली इमारत” रिकामी पडून होती, त्यामुळे सदर संस्थेने या इमारतीच्या दोन मजल्यांवर “प्ले स्कूल” (शाळा) सुरु करण्याचा निर्णय घेतला व सद्यस्थितीत याठिकाणी “शाळा” सुरू आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो, की “होम सायन्स शाखा” फक्त इमारतीच्या अनुदानासाठी तर सुरू करण्यात आले नव्हते ना? कारण एकीकडे जळगाव शहर हे जिल्ह्याचे ठिकाण असल्याने बाहेरगावच्या मुली शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात शहरात येत असतात व खाजगी रूम करून राहात असतात. मग या मुलींना हे वस्तीगृह दिसत नसेल का? की संस्थेने मुद्दाम होम सायन्स शाखा बंद केली आहे. तसेच सदर संस्थेने या महिला वसतिगृहाची कुठेही माहिती प्रसारित केल्याचे देखील दिसुन आले नाही. नेमके किती दिवस हे महिला वस्तीगृह सुरु होते? यात अ‍ॅडमिशन किती झाल्या होत्या? वस्तीगृह चालवण्यासाठी संस्थेला किती खर्च आला? शाखा बंद झाली पण दर्शनी भागावर लावलेेेल्या बोर्डावर नाव कसे? हे प्रश्न मात्र कायम आहेत.
या शाळेला शिक्षण विभागााने परवानगी दिली तरी कशी? एकाच कॅम्पसमध्ये महिला वसतिगृह, महिला महााविद्यालय, व प्ले ग्रुप ची शाळा पण असे कसे होऊ शकते? क्रिंडांगण कुठे आहे? तसेच वस्तीगृहाच्या इमारतीमध्ये (“प्ले स्कूल”) शाळेसाठी उपयोग केल्याबद्दल “नॅक” कमिटीने सुद्धा प्रशंसा केली आहे. असे देखील सदर खुलासा पत्रात प्राचार्यांनी म्हटले आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात असेच प्रकार सुरू असतील, तर हे कितपत योग्य आहे. शैक्षणिक संस्थांनी शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी सुरुवातीला शासनाच्या चौकटीत प्रस्ताव सादर करून मान्यता मिळवायची, अनुदान लाटायचे, इमारत उभी करायची आणि त्यानंतर मात्र आपली “खाजगी दुकानदारी मांडायची” हे शैक्षणिक क्षेत्रासाठी अशोभनीय आहे. कमिटीने खरंच या संस्थेची प्रशंसा केली आहे का? प्रशंसा केली असल्यास नेट कमिटीच्या कार्यावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
