बस झाले आता नका करू शिक्षणाचे बाजारीकरण-प्रशांतराज तायडे

आपल्या विराट अशा लोकशाही प्रदान देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला भारतीय संविधानाने काही विशेषाधिकार बहाल केलेले आहे. त्यानुसार काही कर्तव्य सुद्धा पार पडायचे सांगितले आहे. आपल्या देशात वास्तव्य करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या अपेक्षा काही विशेष गरजा ह्या निश्चित वेगवेगळ्या आहे. यासाठी शासकीय स्तरावरून अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या व्यक्तीच्या गरजा पूर्ण करण्याचे यशस्वी प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजना असतील किंवा शासकीय कारवाई असेल यांच्यावतीने पूर्ण केल्या जातात मनुष्य म्हटला म्हणजे त्याला अन्न ,वस्त्र, निवारा, या प्रमुख गरजा त्याच्या आयुष्यात असून त्या गरजांची पूर्तता त्याच्या आयुष्यात जगताना दैनंदिन कामकाज सुरळीत चांगले चालण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या बाबींची गरज म्हणजे जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. समजा जर एखाद्याला आपल्या कडे ह्या गरजा पूर्ण करता आल्या नाही, त्याच्या आयुष्यातील भावी पुढचे क्षण तो चांगल्या प्रकारे उपभोगू शकत नाही हे समाजातील वास्तव परिस्थितीवरून समजून येते. माणसाला या गरजांच्या बरोबर स्वतःची मानसिक ,सामाजिक, घटनात्मक व्यवहारीक प्रगती करायची असेल तर प्रथमतः माझ्यामते त्यासाठी मुख्य गरज म्हणजे “शिक्षण”. या संदर्भातील विचार केल्यावर भारतातील काही भूतकालीन बाबींचा दाखला घेतल्यावर आपल्या लक्षात येते की भारतातील काही मोजक्या महापुरुषांनी उच्चपदस्थ शिक्षण घेऊन आपल्या संपूर्ण समाज बांधवांची गुलामगिरीतून सुटका करून घेतली आहे. याचा जगातील सर्वोत्तम दाखला देण्याचे झाले तर विश्वरत्न, भारतरत्न भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या मृत समान जीवन जगणाऱ्या आपल्या संपूर्ण समाजाला शिक्षणाच्या बळावर गुलामगिरीतून कायमचे मुक्त केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घोडेस्वारी, तलवारबाजी, काम पट्टा ,कसा चालवायचा याचे शिक्षण घेऊन गनिमी काव्याचे तंत्र अंगीकृत करून आपल्या समोरील बलाढ्य शत्रू चा नायनाट केला. यासाठी यांनी फक्त एवढेच केलेले नाही तर शिक्षण व काही अंगीकृत गोष्टी काय करू शकता याचे स्वतःच्या उदाहरणांवरून जगाला पटवून दिले. यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणून” शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, तुम्ही जर ते प्याल तर वाघासारखी डरकाळी फोडणार” हीच गोष्ट त्यांनी अंगीकृत केली व इतरांना सांगितले यातून पुढे एक बलशाली घटक म्हणून शिक्षणाला जगासमोर सिद्ध केले.

जर एखाद्या पालकाने त्याचा छडा लावण्याचा प्रयत्न केला तर शासकीय वर्गाकडून अधिकारीवर्ग सकारात्मक प्रतिसाद देताना दिसत नाही असे सांगितले जाते. जनतेचे सर्व प्रश्न आम्ही सोडवतो तर मग त्या पालकांच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्यांच्या शंकेचे पूर्ण निराकरण त्यांच्यासमोर का होत नाही? चौकशीला गेल्यावर साहेब सांगतात मी तपास करून सांगतो ,मग जर असेच चालत राहिले तर शिक्षणाचे सोडा जो गरजू विद्यार्थी आहे की जो विद्यार्थी शिक्षण घेतो आहे त्या विद्यार्थ्यांची होणारी पिळवणूक कशी थांबेल?कोण थांबवले? विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या स्तरावरून उपलब्ध असणाऱ्या शासकीय विविध शिष्यवृत्त्या मुलांना वेळेवर मिळत नाही. जे विद्यार्थी स्कॉलरशिप साठी पात्र असतात, त्यांना तशी पूर्ण सुविधा मिळत नाही जर असेच चालत राहिले तर देशातील गरजू विद्यार्थी, त्यांची असणारी शिक्षणाची तहान कशी भागवायची? इकडे शिक्षणात राज्याची प्रगती झाली पाहिजे त्यासाठी मागेल त्याला शाळा सुरू करण्याची परवानगी द्यायचे परवानगी मागणाऱ्या कडे भौगोलिक आवश्यक मैदान ,शाळेची इमारत, सुसज्ज प्रयोगशाळा, अद्ययावत तंत्रज्ञान सामुग्री नसेल तरीसुद्धा त्यांना शाळेची परवानगी द्यायची. उलटपक्षी ज्या सरकारी शाळा आहे त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून तेथील आवश्यक गरजा तेथील विविध सुविधा पुरविण्याकडे लक्ष न देता जाहिराती करणकडे शासन दिसत आहे. म्हणून मला वाटते की अशा फसवणूक होणार या बाबी जर आपल्या लक्षात येत असतील तर त्यावर आडा बसायला बसवायला च् लागेल त्यासाठी त्याच्यावर काही विशेष कायदे बनवून जवळ ठेवला पाहिजे.यासाठी प्रथमतः एखाद्यावर कडक स्वरूपाची कारवाई केलीच पाहिजे.

लेखन- प्रशांतराज सुपडू तायडे (सर)
मु. पो. कर्की ता. मुक्ताईनगर मो. न.९६६५८३१५८१