<
जळगाव, (जिमाका) दि. 21 – जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून करण्यात येणारी कामे ही जिल्ह्याच्या विकासात भर घालणारी ठरावी, याकरीता प्रत्येक विभागामार्फत करण्यात येणारे काम दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. असे निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिलेत.
जिल्हा वार्षिक योजना खर्च आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जळगाव वन विभागाचे उप वनसंरक्षक विवेक होशिंग, अपर पोलीस अधिक्षक चंद्रकांत गवळी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे यांच्यासह विविध विभागांचे विभागपमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याकरीता शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, वीजेबरोबरच नागरीकांच्या सुरक्षिततेलाही प्राधान्य दिले जावे. याकरीता पोलीस व तुरुंग विभागास 1 कोटी 53 लाख रुपयांची तरतुद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामधून पोलीस विभागास 20 नवीन वाहने खरेदीचा प्रस्ताव सादर करावा. जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा याकरीता क्रीडांगण विकास कार्यक्रमांतून शाळांमध्ये मैदाने तयार करावीत. तरुणांना व्यायामाची गोडी निर्माण व्हावी, याकरीता गावांमधील व्यायामशाळांना चांगल्या दर्जाचे व्यायामाचे साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे. तसेच नागरीकांना आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, याकरीता जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालय, उप जिल्हा रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधी व साधनसामुग्री उपलब्ध राहील याकरीता प्रस्ताव सादर करावेत.शेतीला पुरेशी वीज उपलब्ध होईल याकरीता आवश्यक ती सामुग्रीचेही प्रस्ताव सादर करावेत. शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे बळकटीकरण करण्यात यावे. दलीतवस्तीत अभ्यासिका उभारण्याबरोबरच नागरी सुविधांचा विकास व पर्यटनस्थळांच्या विकासाला प्राधान्य द्यावे याकरीता यावर्षी भरीव तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व संबधित यंत्रणांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावे. विभागामार्फत होणारे काम निकृष्ट आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येत असलेल्या मागील वर्षातील प्रलंबित कामांचाही आढावा घेऊन सदरची कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सुचना दिल्यात.
सर्व संबधित विभागांनी कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठीचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावे, अपूर्ण कामे वेळेत पूर्ण होतील याचे नियोजन करतानाच यावर्षी कामांची निवड करतांना विकासात्मक कामांची निवड करण्याची सुचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केली.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून शासनाच्या निर्देशानुसार आतापर्यंत कोविडच्या उपाययोजनांसाठी 61.87 कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आली असून 48.44 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे तर 26.70 कोटी रुपयांचा निधी संबंधित यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सन 20-21 मध्ये जिल्ह्याला सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती, जमाती उपयोजनांसाठी 513 कोटी 43 लाख रुपयांचा नियतव्यव मंजूर असून अर्थसंकल्पीत तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे जिल्ह्यास याप्रमाणे निधी बीडीएसवर प्राप्त झाला आहे. तर 50.26 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वितरीत करण्यात आला असून 41.18 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत दिली.
