<
जळगाव-(प्रतिनिधी)- “सर्वांसाठी घरे -२०२२” या केंद्र शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२० च्या शासन निर्णयानुसार संपूर्ण राज्यात “महाआवास योजना ग्रामीण” राबविण्यात येत आहे.
जळगांव जिल्ह्यात सदरचे अभियान जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जळगांव जिल्हा परिषद, जळगांव अंतर्गत सर्व तालुक्यातील पंचायत समित्या (१५) अंतर्गत सर्व ग्रामपंचायती (११५३) स्तरावर राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत माहे नोव्हेंबर २०२० पासून शासन निर्णयातील खालील नमूद केलेल्या एकूण १ ते १० मुद्यावर उत्कृष्ट कामकाज केले असून दिनांक २५ मे २०२१ अखेर जळगाव जिल्ह्याचा राज्यात ५ वा क्रमांक असून दिनांक ३१ मे २०२१ अखेर राज्यात प्रथम तीन क्रमांकामध्ये येण्याची शक्यता आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील तसेच जळगांव जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना प्रल्हाद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्प संचालक गणेश चौधरी व त्यांचे सर्व सहकारी तसेच गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्या मार्फत सदर अभियानाची प्रभाविपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. महाआवास अभियानांतर्गत जळगांव जिल्ह्यात एकूण ५४३५४ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून एकूण ११२४७ भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी मोफत जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सन २०१६-१७ पासून अपूर्ण असलेले सर्व घरकुल पुर्ण करण्यात येत आहे.
अभियानांतर्गत जळगांव जिल्ह्यातील ७५५ गवड्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांना उत्तम रित्या घरकुल बांधण्यासाठी व घरकुल बांधकाम मार्गदर्शनासाठी प्रत्येक पंचायत समितीच्या कार्यालय आवारात नमूना घरकुल बांधण्यात आले आहे. महाआवास अभियानांतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना शासनाच्या इतर योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येत असून घरकुल लाभार्थ्यांना त्यांचे दरवाज्यावर लावण्यासाठी लोगो देण्यात येत आहे. तसेच घरकुल बांधकाम साठी साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला बचतगटां मार्फत घरकुल मार्ट सुरू करण्यात आले असून, काही ठिकाणी जागेची बचत करण्यासाठी बहुमजली इमार, गृह संकुल उभारणे तसेच इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. महाआवास अभियान यशस्वी करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील तसेच जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांचे मोलाचे मार्गदर्शन व सहकार्य मिळत असल्याचे प्रकल्प संचालक गणेश चौधरी यांनी सांगितले.
अभियानातील मुद्दे खालीलप्रमाणे:-
१) भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे.
२)घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे.
३) मंजूर घरकुलांना पहिल्या हपत्याचे १००टक्के वितरण करणे.
४)घरकुलांच्या उद्दिष्टां नुसार १०० घरकुले भौतीकद्रृष्या पुर्ण करणे.
५) प्रलंबित घरकुले पुर्ण करणे.
६)डेमो हाऊस उभारणी
७) सर्व घरकुले आर्थिक दृष्ट्या पुर्ण करणे.
८) गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे.
९)कायम स्वरुपी प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडींग व जाॅब कार्ड माॅपींग १००टक्के पुर्ण करणे.
१०) शासकीय योजनांशी कृतीसंगम व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे.
