जळगाव (जिमाका वृत्तसेवा) दि. 18 – कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सोयीसाठी परिवहन विभागात शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी व पक्की अनुज्ञप्ती परवाना ऑनलाईन पध्दतीने जारी करण्याची प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. या कार्यप्रणालीत राज्यात काही ठिकाणी शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी ही उमेदवाराऐवजी इतर अनधिकृत व्यक्ती देत असल्याच्या तक्रारी परिवहन आयुक्त कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत.
असे आढळल्यास या ऑनलाईन सुविधांचा गैरवापर करणारा अर्जदार, संबंधित मध्यस्थ, अनधिकृत व्यक्ती यांच्यावर आवश्यक ती पोलीस कारवाई करण्यात येईल तसेच याप्रकरणी दोषी ठरलेला अर्जदार हा मोटार वाहन कायदा, कलम 19 (इ) अन्वये अनुज्ञप्ती धारण करण्यास कायमस्वरुपी अपात्र ठरेल. असा इशारा श्री. श्याम लोही, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जळगाव यांनी दिला आहे.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम 11 अन्वये शिकाऊ अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करतांना उमेदवारास केंद्र शासनाने विहित केलेली परिक्षा देणे अनिवार्य आहे. यामागचा उद्देश संबंधित अर्जदारास वाहतूक नियमांचे, चिन्हांचे व वाहन चालकाच्या जबाबदाऱ्यांचे महत्व याची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे जबाबदार वाहन चालक निर्माण होण्यास मदत होते. या प्रणालीचा वापर करतेवेळी पालकांनी त्यांच्या पाल्यास या परिक्षेचे महत्व पटवून द्यावे तसेच या प्रणालीचा गैरवापर होणार नाही याची जाणीव करुन देणे आवश्यक आहे.
नव्याने सुरु झालेल्या प्रणालीवर आजअखेर राज्यात 16 हजार 920 शिकाऊ अनुज्ञप्ती तर सुमारे 400 नविन वाहन नोंदणी करण्यात आलेली आहे. या लोकाभिमुख सोयीसुविधांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी प्रणालीमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा यशस्थिती करण्यात येत आहेत. सध्या उपलब्ध असलेल्या या ऑनलाईन सुविधांचा गैरवापर करणाऱ्या अर्जदार, संबंधित मध्यस्थ, अनधिकृत व्यक्ती यांच्यावर आवश्यक ती पोलीस कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी दोषी ठरलेला अर्जदार हा मोटार वाहन कायदा, कलम 19 (इ) अन्वये अनुज्ञप्ती धारण करण्यास कायमस्वरुपी अपात्र ठरणार आहे.
त्याचबरोबर जी महा ई-सेवा केंद्र, मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल व इंटरनेट कॅफे या सुविधेचा गैरवापर करतील, अशा संस्थांविरुध्दही पोलीस कारवाई जाईल. ज्या नागरिकांच्या असे गैरप्रकार निदर्शनास येतील त्यांनी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, जळगाव यांच्याकडे mh19@mahatranscom.in या संकेत स्थळावर तक्रार करावी. या प्रणालीमध्ये नागरिकांना येणाऱ्या काही अडचणींबाबत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), दिल्ली व पुणे यांच्याशी समन्वय साधून त्यात सुधारणा करण्यात येत आहेत.
शिकाऊ अनुज्ञप्ती नागरिकांनी घरबसल्या काढण्याबाबतची शासनाची योजना रस्ता सुरक्षेच्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाची असून याकामी हेतूपुरस्कार दिशाभूल करुन नागरिकांना आधारकार्डच्या आधारे बेकायदेशिरपणे शिकाऊ अनुज्ञप्ती काढून देणाऱ्याविरुध्द आवश्यक ती कारवाई करणेसाठी नागरिकांनी सजग राहून कार्यालयास सहकार्य करावे. असे आवाहनही श्री. लोही, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.
