<
सर्व कर्मचारी संपावर असतांना कार्यालयात नेमके कोण?
अशासकीय व्यक्ती टेबलावर बसून चालवताय रेशन कार्ड वाटप प्रक्रिया …
जळगांव(चेतन निंबोळकर)
येथील तहसील कार्यालयातील सर्वच विभागांना दलालांनी आपल्या विळख्यात घेतले असून कर्मचारीही त्यांच्या इशार्यावर शासकीय कामकाज करताना दिसून येतात. सर्वसामान्यांना विविध शासकीय कागदपत्रे काढण्यासाठी दलालांचा सहारा घ्यावा लागत आहे. पर्यायाने सर्वसामान्यांची मोठी आर्थिक लूट होत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांची येथे रोजच वर्दळ असते.
प्रत्येकाचे काही ना काही काम असते. त्यामुळे जळगांव तहसील कार्यालयाला दलालांचे चांगलेच वर्तुळ तयार झालेलं दिसत आहे. जळगांव तहसील कार्यालय हे दलालांमुळे नेहमीच चर्चेत राहिलेले आहे. ग्रामीण भागासह शहरातील गोरगरिबांना फसवून तसेच बेकायदेशीर कामे करून या दलालांनी अनेकांना लुबाडले आहे. तहसील कार्यालयाच्या वतीने देण्यात येणार्या रहिवासी दाखल्यापासून ते जातीच्या दाखल्यापर्यंत अशा विविध कागदपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांची नागरिकांची गर्दी असते.
ही कागदपत्रे काढण्यासाठी कार्यालयातील कर्मचार्याची, अधिकार्याची सही घ्यावी लागते. हे दिव्य काम करण्यासाठी संबंधित कर्मचारी चिरीमिरी घेतल्याशिवाय कागदपत्रे पुढे सरकवत नाहीत. त्यात एखाद्या दलालामार्फत हि कागदपत्रे आली तरच ती जलदगतीने सरकवली जाते. अवघ्या ४० ते ५० रुपयांत प्राप्त होणार्या रहिवासी दाखल्यासाठी १०० ते २०० रुपये मोजावे लागतात. तहसील कार्यालयात येणार्या सामान्यांना टिपण्यात दलालवर्ग तरबेज झाला आहे. कमी वेळेत काम करून देण्याचे आमिष दाखवत लाभार्थींना आपल्याकडे खेचण्याचे प्रकारही घडत आहेत. तसेच शासनाच्या योजना दलालांच्या विळख्यात सापडल्या आहे. दलालांशिवाय पानही हालत नसल्याचे दिसून येते. तहसील कार्यालया अंतर्गत विविध योजनेतील लाभार्थीस तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलिस पाटील, सरपंच, ग्रामसेवक, तहसीलचा उत्पन्नाचा दाखला वयाच्या दाखल्यासह इतर कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. या कागदपत्रांसाठी साधारणत: १०० ते १४० रुपये इतका खर्च येतो, परंतु या कागदपत्रांसाठी दलाल ५०० ते ६०० रुपये घेतात.
पुरवठा (शिधापत्रीका) विभाग
तहसील कार्यालयातंर्गत असलेल्या पुरवठा विभागात दलाल चांगलीच मुजोरी मारताना दिसून येत आहेत. शिधापत्रिका (रेशन कार्डच्या) नावावर सर्वसामान्य ग्राहकांकडून दलाल पैसे घेत असल्याचा धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. एकंदरीतच पुरवठा विभाग हा दलालांसह विळख्यात सापडला आहे. दलाल हे सर्व सामान्य ग्राहकांना गोड बोलून जसे की, साहेब माझ्या ओळखीचे आहे, साहेब माझे नातेवाईक आहे, मि तुमचे काम लवकर करुन देईल, इतके पैसे लागतील अश्या थापा मारून सर्वसामान्यांना लुटणं सर्रास पणे सुरु आहे. आणि हि लुटमार कोणाच्या आशिर्वादाने सुरु आहे. तसेच पुरवठा विभागातील कर्मचारी सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या कामासाठी ताटकळत ठेवत असून दलालांच्या कामांना प्राधान्य देत असतो. जो पैसा देईल त्याचेच काम येथे केल्या जात असून शासनाच्या नियमांना मात्र धाब्यावर बसविले जात आहे. अर्ज केल्यानंतर ७ दिवसांत रेशन कार्ड मिळणे हे क्रमप्राप्त असते. परंतू पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांना आणि दलालांना पैशाची लत लागल्याने ते रेशनकार्ड देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. मात्र हेच जर काम एखाद्या दलाल मार्फत केल्यास तात्काळ पूर्ण होते. अशा रितीने येथील पुरवठा विभाग हा पूर्णत: दलालाच्या विळख्यात अडकला असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच येथील दलालांच्या खिशात संपूर्ण कोरे रेशनकार्ड राहत असल्याचे धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या दलालांच्या खिशात शासकीय कार्यालयातील वस्तू आली कशी? हा प्रश्न निर्माण होत आहे. जळगांव तहसील कार्यालयातंर्गत पुरवठा विभागाच्या कार्यालयात पाऊल टाकताच दलालांचा विळखा पडतो. सामान्य नागरिकांना शिधापत्रिका काढण्याची प्रक्रिया माहीत नसल्यामुळे त्यांचा कल दलांलाकडे जास्त असतो. त्याचा गैरफायदा घेत दलालांकडून पैसे उकळण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. नवीन शिधापत्रिका काढणे, शिधापत्रिकेमधील नावांची दुरुस्ती करणे, शिधापत्रिकेतील पत्ता बदलणे अशा गोष्टींवर दलाल हा सर्वसामान्यांची लूट करुन मजा मारतांना दिसत आहे.
जर नागरिकांनी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे शिधापत्रिका काढण्यासाठी संपर्क केला तर कागद पत्रांची पूर्तता केल्यानंतर निर्धारित वेळेत नागरिकांना शिधापत्रिका दिल्या जातात. मात्र, पुरवठा विभागाच्या भोवती विळखा घालून बसलेले दलाल त्यांना पुरवठा विभागापर्यंत पोहोचू देत नाहीत. कार्यालयाच्या परिसरातील दलाल शिधापत्रिका काढण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना चुकीची माहिती देऊन त्यांच्याकडूनच शिधापत्रिका काढणे कसे योग्य आहे ते सांगतात. त्यामुळे दलालांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून पुरवठा विभागातील कामे दलालांकडे दिली जातात. आणि पुढे दलाल हा तेथील कर्मचाऱ्यांना आर्थिक देवाणघेवाण करुन काम करताना दिसत आहे. जसेकी केशरी कार्ड साठी १५०० तर पिवळ्या कार्ड साठी २००० अशा पद्धतीने गोरगरिबांची लूट करत आहेत. असे निदर्शनास आले आहे.
काल महसूल कर्मचाऱ्यांचा संप असतांना देखील कार्यालयात खाजगी व्यक्ती बसून काम करत असल्याचे दिसून आले आहे.यामुळे तहसील कार्यालयातील कागदपत्रांच्या बाबतची सुरक्षितता धोक्यात असून काही गैर प्रकार घडल्यास नेमके जबाबदार कोण ?
कारवाईची अपेक्षा- तहसील कार्यालयातील दलाल हे सर्वसामान्यांकडून घेतल्या जाणार्या जास्तीच्या पैशांची विभागणी प्रत्येकाच्या हुद्द्यानुसार शिस्तबद्ध रीतीने करत असल्याची चर्चा जोर धरून आहे. त्यामुळेच तर सर्वकाही सुरळीत सुरू आहे. सर्वसामान्यांना विविध कागदपत्रे, शिधापत्रिकेची नितांत गरज असल्याने ते कार्यालयीन अधिकारी दलालांच्या साखळी पद्धतीत अडकले जात आहेत. तरी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य ती कारवाई करावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.