नदीजोड प्रकल्प आराखडा तयार येत्या पाच महिन्यात निविदा काढण्यात येणार-ना. गिरीष महाजन

जळगाव(जिमाका) – उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्याला सुजलाम सुफलाम बनविणाऱ्या नदीजोड प्रकल्पाचा आराखडा (DPR) तयार झाला असून येत्या पाच महिन्यात या प्रकल्पाची निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गिरीष महाजन यांनी आज सांगितले.
येथील अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांची माहिती देण्यासाठी ना. गिरीष महाजन यांच्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार स्मिताताई वाघ, आमदार सुरेश भोळे, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. एस. बी. कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता सर्वश्री. जी. एस. महाजन, पी. पी. वराडे, तुषार चिनावलकर, एस. सी. अहिरे, पी. आर. मोरे आदि उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना पालकमंत्री ना. महाजन म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे दरवर्षी दुषकाळी अनुदानावर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत आहे. यावर कायमस्वरुपी उपाय योजन्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील महत्वाकांक्षी असलेला नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पामुळे तापी व गोदावरी खोऱ्यातील समुद्राला वाहून जाणारे पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून अडवून ते उत्तर महाराष्ट्रात व मराठवाड्यात वळविण्याचे नियोजन आहे. गेल्या पाचवर्षापूर्वी राज्यात 32 लाख हेक्टरपर्यंत सिंचन झाले होते. परंतु आता 42 लाख हेक्टर सिंचनाखाली आले आहे. राज्यातील शासन दुषकाळी भागातील शेवटच्या लोकांपर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी काम करीत असल्याचे सांगून पालकमंत्री ना. महाजन म्हणाले की, राज्य शासनाने राज्यातील जुने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. गेल्या पाच वर्षात राज्यातील 185 सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहे. राज्यातील धरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साठल्याने त्यांचा उपयुक्त साठा कमी झाला आहे. उजनी धरणातही मोठया प्रमाणात गाळ साठला आहे. हा गाळ डिसेंट्रीग योजना राबवून काढण्यात येणार असून तो शेतकऱ्यांना मोफत देण्यात येणार आहे. तर यामधील वाळू वेगळी करुन तिचा उपयोग विविध प्रकल्पांसाठी करण्यात येणार आहे.
यापूर्वीच्या काळात राज्यातील जलसंपदा विभागाचे बजेट हे 5 हजार कोटी रुपयांचे होते. राज्यात सिंचन क्षमता वाढावी, जुने प्रकल्प पूर्ण व्हावे याकरीता या बजेटमध्ये 8200 कोटी रुपयांपर्यत वाढ करण्यात आली आहे. अपूर्ण प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावे याकरीता नाबार्ड कडून 15 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली आहे. या रक्कमेपैकी 5200 कोटी रुपये उत्तर महाराष्ट्रातील अपूर्ण प्रक्लप पूर्ण करण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याने हे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होण्यास मदत होणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
त्याचबरोबर तापी महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येणारे भौगोलिक क्षेत्र २९.५८ लक्ष हेक्टर आहे. खान्देशातील तापी खोऱ्यातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक (अंशत:) या चार जिल्ह्यात लागवडीलायक क्षेत्र एकूण 19 लाख 65 हजार 262 हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी 8 लाख 47 हजार 736 हेक्टर अंतिम सिंचन क्षमता निर्मित करणे शक्य झाले आहे. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या स्थापनेनंतर 4 मध्यम, 71 लघु प्रकल्प, 1 उपसा सिंचन योजना व 4 वाढ विस्तार कामे असे एकूण 80 प्रकल्प पूर्ण झालेले असून या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पाद्वारे 34 हजार 972 हेक्टर सिंचन क्षमता व 5.31 टीएमसी पाणीसाठी निर्माण झाला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जून 2019 अखेर प्रगतीपथावरील व अवशिष्ठ कामांद्वारे एकूण 1 लाख 71 हजार 628 हेक्टर सिंचन क्षमता व 46.64 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. पुर्ण झालेल्या, प्रगतीपथावरील व अवशिष्ठ कामांद्वारे माहे जून 2019 अखेर एकूण 2 लाख 6 हजार 600 हेक्टर सिंचन क्षमता व 51.95 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झाला असल्याची माहितीही पालकमंत्री ना. महाजन यांनी यावेळी दिली.
जिल्ह्यातील वाघूर मोठा प्रकल्पाला एकूण 2288.31 कोटी, हतनूर प्रकल्प टप्पा-1 मोठा प्रकल्प, वरणगांव तळवेल उपसा सिंचन योजना रु. 861 कोटी व शेळगां बॅरेज प्रकल्पास रु.968 कोटीची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. नाबार्ड अंतर्गत मंजूर झालेल्या 15 हजार कोटी अर्थसहाय्यातुन जिल्ह्यातील निम्न तापी मोठा प्रकल्प रु. 1000 कोटी, वरणगाव तळवेल परिसर सिंचन योजना रु. 500 कोटी, कुऱ्हा वढोरा इस्लामपुर उपसा सिंचन योजना रु. 500 कोटी, बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना रु.500 कोटी, भागपूर उपसा सिंचन योजना रु.2000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आल्याचेही सांगितले.
जिल्हयातील भागपूर उपसा सिंचन योजनेस नाबार्ड अंतर्गत मंजूर झालेल्या 15 हजार कोटी अर्थसहाय्यातून येत्या तीन वर्षासाठी रु. 2 हजार कोटी निधीची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे लाभक्षेत्रातील शेती ओलिताखाली येणार आहे. प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र 2777 हेक्टर, एकूण पाणीसाठी 190.90 दलघमी (6.74 टीएमसी ) प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण 748 हेक्टर जमिनीपैकी 279 हेक्टर सुमारे 37 टक्के वनजमीन संपादीत करण्यात आली आहे. सन 2019-20 साठी एकूण 97 कोटीची तरतूद करण्यात आली असून अद्यावत खर्च रु.24.08 कोटी करण्यात आली आहे. निम्न तापी (पाडळसरे) मोठा प्रकल्प ता. अमळनेर प्रकल्पाचे उर्वरित काम पूर्ण करुन एकूण 25 हजार 657 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करणेसाठी या प्रकल्पास नाबार्ड अंतर्गत मंजूर अर्थसहाय्यातुन रु.1 हजार कोटी निधीची तरतुद मंजूर करण्यात आली. वरणगांव तळवेल उपसा सिंचन योजनेस नाबार्ड अंतर्गत अर्थसहाय्यातुन रु.500 कोटी निधीची तरतुद मंजूर करण्यात आली आहे. कुऱ्हा वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेस नाबार्ड अंतर्गत मंजूर अर्थसहाय्यातुन रु.500 कोटी निधीची तरतुद मंजूर करण्यात आली आहे.बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेस नाबार्ड अंतर्गत मंजूर अर्थसहाय्यातून रु.500 कोटी निधीची मंजूर करण्यात आली असून प्रत्यक्षात कामाला सुरवात झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तापी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, ता.शिंदखेडा 128.80 कोटी मंजूर झाले आहेत. या उपसा सिंचन योजनेचा बळीराजा जलसंजीवनी योजने अंतर्गत समावेश असून योजनेचे काम सन 2023 पर्यंत पूण करण्याचे नियोजन आहे. महाकाय पुनर्भरण योजना (मेगा रिचार्ज ) प्रकल्पाचा डीपीआर तयार झाला आहे. केंद्र शासन सहाय्यीत बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ठ असून जुन 2020 पर्यत पाणीसाठा निर्माण करुन जून 2021 अखेर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियेाजन असून एकूण 422.46 कोटी मंजूर, वरखेडे लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्प, ता.चाळीसगाव 162.86 कोटी निधी देण्यात आला असून 2021 पर्यत काम पूर्ण करण्यात येईल. तसेच शेळगांव बॅरेज मध्यम प्रकल्प ता. जि. जळगाव यास रु.162.22 कोटी निधी देण्यात आला असून बळीराज संजीवनी अंतर्गत जून 2021 अखेर प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल. कमानीतांडा मध्यम प्रकल्प ता.जामनेर योजनेतंर्गत जुन 2021 जामनेर तालुक्यातील 7 साठवण तलाव व 2 पाझर तलाव हे वाघुर नदीवर वळण बंधारा बाधून भरणे प्रस्तावित असून या योजनेवर एकूण रु.132.04 कोटी खर्च झाले असून प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे. देहली मध्यम प्रकल्प, ता. अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार हा प्रकल्प अक्कलकुवा तालुक्यातील आदिवासी क्षेत्रात आहे. प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र 3481 हेक्टर,एकूण पाणीसाठा 19.08 दलघमी(0.67 टीएमसी )अद्यावत खर्च रु.163.79 कोटी झाला आहे. प्रकाशा बुराई उपसा सिंचन योजना, जि.नंदुरबार येथे रु.62.46 कोटी खर्च झाला असून प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर आहे.
धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील 22 सहकारी उपसा सिंचन योजना विशेष दुरुस्तीसाठी एकूण रु.34.01 कोटी निधी खर्च झाला असून विशेष दुरुस्तीअंती 9 हजार 190 हेक्टर क्षेत्र सिंचना खाली येणार आहे. अंजनी मध्यम प्रकल्प, ता. एरंडोल, जि.जळगाव येथे एकूण 175.86 कोटी निधी खर्च, पद्यालय 2 उपसा सिंचन योजना. ता. एरंडोल, जि.जळगाव येथे रु.130.44 कोटी निधी खर्च झाला असून प्रकल्पाची उर्वरित कामे प्रगतीपथावर असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जळगाव व भुसावळ शहरातील अमृत पाणीपुरवठा योजनेचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदारास कळविण्यात येईल असे सांगून पालकमंत्री म्हणाले की, जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या गाळे भाड्याने देण्याच्या विषयही लवकरच मार्गी लावण्यात येणार आहे. तसेच जळगाव येथी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचे भुमिपूजन लवकरच करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री ना. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.