जळगाव-(प्रतिनिधी)- शासनाने दिनांक १८/०७/२०१९ रोजी ११६ गृहपाल पदे बाह्यस्त्राताद्वारे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत मंजूरी दिली. समाज कल्याण विभागा कडून चालविण्यात येणारे मुलींची वसतिगृहे व निवासी शाळांमध्ये शासनाने कंत्राटी महिला गृहपाल नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया ब्रिस्क फॅसिलिटीज या खाजगी कंपनी मार्फत राबवली जाणार आहे. परंतू गृहपाल पद जबाबदारीचे असल्याने या पदावर शासकीय महीला कर्मचार्याची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. शासनाने हे धोरण रद्द करावे या मागणीसाठी समाज कल्याण कर्मचारी संघटना (गट-क) महाराष्ट्र राज्य, पुणे संघटनेने दि. २५/०९/२०१९ रोजी पासून राज्यभर बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले आहे. संदर्भात जळगांव जिल्हाधिकारी मा. डॉ. श्री. अविनाशजी ढाकणे यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले आहे. समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या राज्यभरातील मुलींच्या शासकीय वसतिगृह व निवासी शाळेत रिक्त असलेल्या ११६ गृहपाल पदावर कंत्राटी पद्धतीने महीला कर्मचार्यांच्या नियुक्त करण्यासाठी शासनाने दिनांक १८/०७/२०१९ रोजी मंजूरी दिली. त्यानुसार समाज कल्याण आयुक्त श्री. मिलिंद शंभरकर यांनी दि. १६/०९/२०१९ रोजी आदेश क्रमांक सकआ/आस्था-६/प्रक्रअ/कं.गृहपाल/ब्रिक्स/काआ/२०१९-२०/२१९४ ब्रिस्क फॅसिलिटीज या खाजगी कंपनी मार्फत महीला गृहपाल नियुक्त करण्याचे आदेश काढले. जिल्ह्यात मुलींची एकुण ५ वसतिगृहे असून पैकी अमळनेर वसतिगृहाचे गृहपाल पद रिक्त असून या पदाच अतिरिक्त प्रभार महीला कर्मचारी (समाजकल्याण निरीक्षक) जळगांव यांच्या कडे आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात रिक्त गृहपाल पदांची अशीच परिस्थिती असतांना सदरील पदाचे कर्तव्य समर्थपणे पार पाडण्यास पात्र कर्मचारी उपलब्ध असतांना त्यांना पदोन्नत करण्याचे सोडून शासनाने पदभार अनुभवहीन हातात देण्याचा निर्णय चुकीचा असून, यामुळे शासकीय पदांचे खाजगी करण होऊन शासकीय रोजगाराच्या संधी दिवसेंदिवस कमी होत आहे, पुढील पिढीचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. तसेच अनुभव हीन कंत्राटी कर्मचार्यांच्या हाती वसतिगृहातील मुलींचे जीवनमान व भवितव्य सुरक्षित राहणार नाही, कारण कंत्राटी कर्मचारी हे महाराष्ट्र सेवा अधिनियमास बाध्य नसतात. अशा परिस्थितीत वसतिगृहात प्रवेशित विद्यार्थिनींच्या संभाव्य अव्यवस्थेस जबाबदार कोण हा प्रश्न उद्भवतो. असा कर्मचारी विरोधी व जन विरोधी निर्णय शासन रद्द करत नाही तो पर्यंत बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन सुरू ठेवण्याचा ईशारा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
आंदोलनात श्रीमती. ए.के. बोरोले (उपाध्यक्ष), श्रीमती. व्हि. जी. पाटील (कोषाध्यक्ष), श्री. ए.पी. डोल्हारे (सचिव), श्री. एस.आर. पाटील (उपसचिव), श्री. आर.डी. पवार, श्रीमती. एस.एल. चौधरी, श्री. एम. डी. भिंगारे, श्री. डि. ए. सपकाळे’ श्री. के. व्ही. पाटील, श्री. एम. ए, चौधरी, श्री. डि. व्हि. साबळे, श्री. आर. सी. पाटील, श्री. एस. पी. साबळे, श्री. एस. आर. उनवणे, श्री. एस.आर. सोनवणे, श्री. ए. जी. वाणी श्री. पी.डी. पाटील, श्री. पी.एस. पाटील, श्री. ए.बी. पाटील, श्री. आर.सी. पाटील, श्री. पी.डी. वडतकर, श्री. सी.एस. वामनाचार्य, श्री. व्ही.एन. वसतकार, श्री. एस.आर. सोनवणे, श्री. आर.आर. बारी, श्री. सी.एन. महाले, श्री. डी.आर. जोहरे यांच्यासह जळगांव जिल्ह्यातील समस्त कर्मचार्यांनी सहभाग नोंदवला आहे, तसेच आंदोलनास वर्ग १ व २ अधिकार्यांचे समर्थन प्राप्त आहे.
