जळगांव शहर विकासाच्या आखाड्यात राज्यकर्त्याची संकल्प सूत्र धूळ खात

जळगाव(विशेष प्रतिनिधी)- शहर विकासाच्या विविध योजनांचा संकल्प करीत असताना निधी कसा मिळणार ?हा प्रश्न पडू शकतो. त्या साठी पर्याय शोधावे लागतील.आणि योग्य ठिकानि सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येत शहराच्या, राज्याच्या, व त्या दृष्टीने राष्ट्राच्या दृष्टीने संगनमत करायला पाहिजे असे अपेक्षित आहे. जळगावातील रखडलेले रस्ते, बंद पडलेले प्रकल्प,आणि शहर विकास आराखडा कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारच्या नियमित योजनांमधून अनुदान मिळवण्याचा प्रयत्न प्रस्थापित राज्यकर्ते आणि जिल्ह्यातील नेत्यांनी केला. त्याच बरोबर ज्या कामासाठी महाराष्ट्र सरकारची हमी हवी होती तेथे ती मिळवण्याचा ही प्रयत्न आमच्या जळगाव राज्यकर्त्यांनी केला आहे. याही पुढे केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना सुद्धा जिल्ह्यात आणल्या जातील अशी बतावणी ही आपल्या क्षेत्रातील आमदार, खासदार व पालकमंत्री साहेबानी केली आहे.मात्र ,मनपाचे कर्ज हे मनपाच्या उत्पनाच्या पेक्षा जास्त असल्याने, ते उत्पन्न सदर वरील सर्व योजनांसाठी कमी पडणार हे उघड आहे ,आणि असे असतानाही लोकांच्या भावनांशी खेळ खेळून जुन्या वादाला नवीन मलिमा लावण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याच धडधडती सत्य समोर आहे.अश्याच प्रकारे मा मुख्यमंत्री म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने वित्तीय संस्थाच्या मदतीने जळगाव मनपाच्या विविध योजनांची सहमती सरकारकडून नियमाच्या चौकटीत बसवून जळगाव मनपा साठी कर्ज उभारण्यासाठी हव्या त्या गोष्टी केल्या जात आहेत. परंतु, जळगाव शहर मनपाच्या विविध कर्जाच्या अथवा संस्थाच्या कर्जाचे चिंता करायचे काही एक कारण नाही, कारण गेल्या ३०वर्ष्याच्या काळात पालिका व महानगर पालिकेच्या माध्यमातून समूह विकासाचे अनेक प्रकल्प उभे राहिले आहेत आणि आज यांचे स्थावर मूल्य सरकारी दरानुसार ९०० कोटी ते ८०० कोटी इतके आहे.बाजार भावाने याच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन हे ३-४हजार कोटी रुपये आहेत.२८व्यापार संकुल व त्या मधील ४ हजार५०० दुकानाच्या व प्रशासकीय इमारतीचा समावेश आहे. शाळांच्या व दवाखान्याच्या इमारती,वाघूर प्रकल्प,व उद्याने यांचे मूल्याकन यात नाही.मग, जळगाव विकासाच्या बाबतीत मागे कसा?एवढा पैसे असूनही, आणि विविध योजनाचा पैसे असूनही ते परत गेल्याची ताजी उदाहरण ही आहेत, त्याच काय?असे असंख्य प्रश्न समोर आहेत.याची उत्तर जळगांव कर शोधतील का?माफक दरात बस सेवा, नागरिकांचा बपघात विमा, सार्वजनिक स्वछतागृह, मनपा च्या मालकीच्या दवाखान्यात अद्ययावत सोयी सुविधा, महापुरुषांची स्मारके व पुतळे बसविणे, जळगाव विमानसेवेतून कायम प्रवासी सेवा घडावी,युवकांना काम व रोजगार उपलब्ध करणे,जुन्या व बंद कारखान्यांना सुरू करणे, आदी सारखे महत्वाचे प्रश्न सोडवने हे आजाही प्रस्थापित सरकार, पक्ष व जिल्ह्यातील राजकीय पुढार्यांना विकासाचे सर्व बाजूनी सर्व  रस्ते मोकळे असताना शक्य झालं नाही आणि उलट मात्र दिशाहीन विकासाच्या नावाखाली इथल्या शेतकरी, कष्टकरी, मजूर, विद्यार्थी व बेरोजगार लोकांना भूल थाप देऊन गोजारण्याचं काम केलं गेलं आहे हे सिद्ध होत आहे.जळगांव विकासाच्या आखाड्यात उतरलेले सर्व पुढारी व सर्व पक्ष हे  कायमस्वरूपी हरलेली आहे, आणि त्याच्यात आता त्राण उरला नसून विकास नावाचा इंद्रधनू आता मृगजळ समान वाटू लागला असल्याचं चित्र आहे, अस म्हणणे वावगे ठरू नये.