Wednesday, July 23, 2025
सत्यमेव जयते
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
  • Home
  • रोजगार
  • लैंगिक शिक्षण
  • माहितीचा अधिकार २००५
  • शैक्षणिक
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • लेख
  • संपादकीय
No Result
View All Result
सत्यमेव जयते
No Result
View All Result

रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे मेटाकुटीला आलेली जनता आणि मख्ख सरकार!

टिम-सत्यमेव जयते by टिम-सत्यमेव जयते
14/07/2019
in विशेष
Reading Time: 1 min read
रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे मेटाकुटीला आलेली जनता आणि मख्ख सरकार!

जळगाव (प्रतिनिधी)- सार्वजनिक रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे आणि खड्डयांमुळे कितीतरी अपघात होऊन अनेकांनी आपले प्राण गमाविले आहेत. पण लाखोंच्या संख्येने प्राणांची आहुतीची ही शृंखला खंडित देखील होत नाही. अपघातामुळे जखमी व मृत झालेल्यांच्या कुटुंबियांची किती वाताहात होते, हे शब्दांत सांगणे देखील खूप अवघड आहे. तसेच वाहनांचे, त्यातील सुट्या भागांचे दरवर्षी लाखो रुपयांचे नुकसान होते, हा भाग वेगळाच!

त्यामुळे रस्त्यांच्या खड्डयांमुळे आणि दुरावस्थेमुळे जर अपघात झाला आणि त्यामुळे जीवित हानी वा वाहनांचे नुकसान झाल्यास संबंधित ठेकेदार आणि त्या रस्त्याच्या कामावर नियंत्रण व देखरेख करण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता,१८६० चे कलम ३०४-अ, ३३७, १६६-अ, १८८ व ३४ अन्वये फौजदारी गुन्हा नोंद होणे आवश्यक आहे.

रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे जीवित हानी वा वाहनांचे नुकसान झाल्यास संबंधित ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंद करण्याची फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५४(१) व कलम १५४(३) नुसार पीडिताने अथवा पीडिताशी संबंधित व्यक्तीने मागणी केल्यास तशी कार्यवाही करण्यास पोलीस नेहमीच टाळाटाळ करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु पीडिताने अथवा पीडिताशी संबंधित व्यक्तीने मा. न्यायालयातून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५६(३) अन्वये हुकूमनामा मिळविला तरच पोलीस गुन्हा नोंदविण्याच्या कारकुनी कामाचे सोपस्कार पार पाडतात, हा आजवरचा अनुभव आहे.

रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे जीवित हानी वा वाहनांचे नुकसान झाल्यास मुंबई पोलीस अधिनियमातील कलम ६४ तसेच मुंबई पोलीस नियमावली, १९५९ चा खंड(३) मधील नियम २ चे अनुषंगाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४९, १५० व १५१ नुसार वास्तविक पोलीसांनी स्वतःहून प्रस्तुत अपराधाची दखल व नोंद घेणे आवश्यक आहे. परंतु संबधित दोषी ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्याविरुद्ध स्वतःहून फौजदारी कारवाई करणेकरिता आवश्यक असणारे कसब, कौशल्य, धमक, हिम्मत आणि नितिमत्ता पोलिसांकडे नसल्याचे दिसून येते!

“प्रगत देशातील रस्ते तेथील अभियंते बनवित असल्यामुळे ते मजबूत आणि टिकाऊ आहेत. परंतु आपल्या देशातील रस्ते मात्र अभियंत्यांऐवजी राजकारणीच बनवितात म्हणून येथील रस्त्यांची नेहमीच दुर्दशा झालेली आढळून येते,” असे विनोदाने नेहमी म्हटले जाते. परंतु हा विनोद नसून वास्तव आहे, याची जाणीव सरकारला नेमकी कधी होईल, हा एक मोठा प्रश्न जनतेसमोर उभा आहे.

‘अमुक’ नियमाचे भंग व उल्लंघन झाले की जनतेला आर्थिक दंड किंवा ‘तमुक’ कायदा मोडला की जनतेला फौजदारी कारवाईची शिक्षा देण्यास सरकार विशेषतः प्रशासन नेहमीच आतुर असते. अर्थात त्यांना तसा अधिकारच आहे म्हणा! पण ते अधिकार त्यांनी ‘लहरीपणे’ वापरावेत, असे ‘सरकारी संकेत’ देखील त्यांनी स्वतःच यापूर्वीच ठरविलेले आहेत. आपणांस असलेले अमर्याद अधिकार न वापरण्यासाठी अथवा वापरण्यासाठी बहुतांश ‘लोकसेवक’ हे लोकसेवेऐवजी स्वसेवेकरिता किती आणि कशा ‘तडजोडी’ करतात, हे तर सर्वश्रुतच आहे!

केंद्र आणि राज्य सरकार वाहन तसेच वाहनांच्या इंधनावर नाना प्रकारचे कर लावून प्रचंड मोठा महसूल गोळा करीत आहे. त्यामुळे प्रत्येक वाहनाला मजबूत व सुरक्षित रस्ता उपलब्ध करून देणे, हे सरकारचे मूलभूत आणि प्राथमिक कर्तव्य व जबाबदारी आहे. आणि तसा अधिकार आणि हक्क प्रत्येक वाहनाला अर्थात नागरिकाला देखील आहे. त्यामुळे सार्वजनिक रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे अथवा खड्डयांमुळे अपघात झाल्यास त्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी ही सरकारचीच आहे. त्यामुळे पीडितास नुकसान भरपाई देणे हे देखील सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे.

सार्वजनिक रस्त्यांचे डांबरीकरण अथवा काँक्रेटिकरण झाल्यानंतर विहित कालमर्यादेच्या आत रस्त्यात खड्डे पडले अथवा त्याची दुरावस्था झाली तसेच त्यामुळे अपघात झाला तर संबंधित ठेकेदार व अधिकारी यांचेविरुद्ध दंडाच्या कारवाईसोबतच फौजदारी कारवाईची ठोस व थेट अशी कायदेशीर तरतूद(धोरण) सरकार का करीत नाही? अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी ठेकेदारांकडून नियमितपणे ‘मलई’ खात राहावी, असे तर सरकारचे धोरण नाही ना? असे मत माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ता दीपककुमार पी. गुप्ता यांनी सत्यमेव जयते च्या प्रतिनिधी सोबत बोलतांना व्यक्त केले.

टिम-सत्यमेव जयते

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Previous Post

ग्राहकांना अखंडित अन् दर्जेदार वीजपुरवठा द्या, नादुरूस्त वीजमीटर बदलण्याचे काम तातडीने पुर्ण करा-अभियंत्याच्या आढावा बैठकीत संचालक विजयकुमार काळम-पाटील यांचे आदेश

Next Post

भुसावळात तरुणावर गोळीबार करणाऱ्या दोघांच्या मुसक्या आवळल्या

Next Post
भुसावळात तरुणावर गोळीबार करणाऱ्या दोघांच्या मुसक्या आवळल्या

भुसावळात तरुणावर गोळीबार करणाऱ्या दोघांच्या मुसक्या आवळल्या

जैन इरिगेशन-गांधी तिर्थ, जळगाव

FACEBOOK PAGE

FOLLOW

ताज्या बातम्या

जि. प. च्या आरोग्य विभागात १००% बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वित

जि. प. च्या आरोग्य विभागात १००% बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वित

Private:

माध्यमिक शिक्षण विभागाला माहिती अधिकार कायद्याचा विसर – ॲड. दिपक सपकाळे

शारदा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय सुप्रीम कॉलनी,जळगाव मोफत नेत्र वं आरोग्य तपासणी शिबीर संपन्न

शारदा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय सुप्रीम कॉलनी,जळगाव मोफत नेत्र वं आरोग्य तपासणी शिबीर संपन्न

Private:

दहिगाव ग्रामपंचायत कडून माहिती अधिकार कायद्याला केराची टोपली

ज्येष्ठ नागरिकांना ७ हजार मानधन, ५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा;नवीन विधेयक सादर

ज्येष्ठ नागरिकांना ७ हजार मानधन, ५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा;नवीन विधेयक सादर

महारष्ट्रातील घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर

चित्रफीत दालन

Video Player
https://youtu.be/TzzuE2yX3DI
00:00
00:00
03:54
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

DISCLAIMER

सदर वेब न्यूज चॅनल हे संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसारित होते. या ऑनलाईन वेब न्यूज चॅनल मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

बातम्या

Select Category

    Powered By Tech Drift Solutions.

    No Result
    View All Result
    • Home
    • रोजगार
    • लैंगिक शिक्षण
    • माहितीचा अधिकार २००५
    • शैक्षणिक
    • राज्य
    • राष्ट्रीय
    • राजकारण
    • लेख
    • संपादकीय

    Powered By Tech Drift Solutions.

    whatsapp-logo
    %d

      Notifications