निधी मागणीचे प्रस्ताव नोव्हेंबर अखेरपर्यंत न आल्यास सदरचा निधी इतर विभागांना वर्ग करण्यात येईल – जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे

जळगाव- जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत विविध विकास कामांसाठी विभागांना मंजूर करण्यात आलेल्या निधी मागणीचे प्रस्ताव संबंधित विभागांनी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत. जे विभाग तांत्रिक मंजूरी, प्रशासकीय मान्यता घेऊन निधी मागणी प्रस्ताव सादर करणार नाही, त्यांना देण्यात आलेला निधी इतर विभागांना वर्ग करण्यात येऊन याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांवर निश्चित करण्यात येईल. असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाती योजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन सभागृहात बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते  बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जळगाव वन विभागाचे उपवनसंरक्षक दिगंबर पगार, यावलचे पी. पी. मोराणकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रमोद पाटील आदि उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे पुढे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेमधून जिल्ह्यात विविध विकास कामांसाठी विभागांच्या मागणीनुसार निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व संबंधित विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी घेऊन निधीचे वितरण करण्यात येते. अनेक विभागांनी अद्यापपर्यंत निधी मागणीचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला सादर केलेले नसल्याने निधी उपलब्ध असूनही निधीचे वाटप करता येत नाही, ही बाब गंभीर असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

मत्सव्यवसाय विकास विभागास मंजूर करण्यात आलेल्या  निधीतून शेतकऱ्यांना पुरक व्यवसायासाठी शेततळ्यात मत्सपालनासाठी मत्सबीज पुरवावे, सहकार विभागाने पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतंर्गत ज्या संस्थांनी प्रथम प्रस्ताव सादर केले असतील त्यांना निधीचे वाटप करावे. ग्रांमपंचायतीनी बांधलेल्या शौचालयांची दुरावस्था लक्षात घेता त्याठिकाणी आवश्यक असलेल्या सोईसुविधा पुरविण्यास प्राधान्य द्यावे. जिल्हा परिषदेच्या विविध प्रकल्पाकरीता केलेल्या भुसंपादनासाठी उपलब्ध निधी तातडीने खर्च करावा. जिल्ह्यात रेशीम उत्पादन वाढण्यासाठी पंचायत समितीतील कृषि अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन जिल्ह्यात तुतीची लागवड वाढविण्यासाठी रेशीम विभागाने प्रयत्न करावेत. यात्रा स्‍थळांच्या विकास कामातंर्गत शौचालयांच्या सुविधा पुरवाव्यात. क्रीडांगण विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांमध्ये कामे करावीत. जिल्ह्यातील नागरीकांना आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, याकरीता ग्रामीण रुग्णालय, आरोग्य केंद्र व उप जिल्हा रुग्णालयांसाठी लागणारी औषधी तातडीने खरेदी करावी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तपासणीसाठी येणाऱ्या रुग्णांना विविध तपासण्या करण्यासाठी बाहेरच्या तपासणी केंद्रात पाठविण्यात येत असल्याचा तक्रारी प्राप्त होत आहे. महाविद्यालयात तपासण्यांची सुविधा, औषधी उपलब्ध असूनही रुग्णांना बाहेर पाठविल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशाराही डॉ. ढाकणे यांनी दिला.

            त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडे सन 2015-16 या आर्थिक वर्षापासूनचा जो अखर्चित निधी शिल्लक आहे, त्यांनी तो तातडीने शासन जमा करण्यात याव्या.  ज्या विभागांनी अद्याप पुढील वर्षाचे आराखडे सादर केले नसेल त्यांनी तातडीने आराखडे सादर करावेत. अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. या आर्थिक वर्षात लोकसभा, विधानसभा निवडणूका तसेच अतिवृष्टीमुळे विकास कामे करण्यात विलंब होत असला तरी येत्या कालावधीत आराखड्यानुसार विकासकामे वेळेत पूर्ण होतील याचे नियोजन करण्याच्या सुचनाही डॉ. ढाकणे यांनी दिल्यात. यावेळी प्रत्येक विभागाला योजनानिहाय देण्यात आलेल्या व खर्च झालेल्या निधीचा आढावा घेण्यात आला.