स्थापत्य विभागाचे सह शहर अभियंता राजन पाटील यांच्यावर सेवा हमी व दफ्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत कडक कारवाई करण्याची मागणी

हायकोर्टाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र रिजनल अँड टाऊनप्लॅनिंग ऍक्ट १९६६ सेकशन ” ए ” प्रमाणे फौजदारी गुन्हा दाखल करा- अपना वतन संघटनेची आयुक्तांकडे मागणी

पुणे-(अमोल परदेशी)- स्थापत्य विभागाचे सह शहर अभियंता राजन पाटील यांच्यावर सेवा हमी व दफ्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत कडक कारवाई करून, हायकोर्टाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र रिजनल अँड टाऊनप्लॅनिंग ऍक्ट १९६६ सेकशन ” ए ” प्रमाणे फौजदारी गुन्हा दाखल करा या मागणीचे निवेदन अपना वतन संघटनेच्या वतीने मुख्य सचिव, मंत्रालय, नगरविकास सचिव, पिंपरी चिंचवड पालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना देण्यात आले आहे. त्यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे कि, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जुनी सांगवी येथील सर्व्हे न ५/८, ५/९ मध्ये शाम काची, धनु काची, अशोक काची, यांच्या मालिकांचे १७०० स्के. फूट क्षेत्र आहे. असे असताना त्यांनी त्यांच्या मालकी हक्कापेक्षा दुपटीने जागेवर बेकायदेशीर ताबा मिळवून विनापरवाना ३००० ते ३५०० स्के. फूट जागेवर अनधिकृत बांधकाम करून सरिता काची यांच्या वहिवाटीचा रास्ता बंद केला आहे. विशेष म्हणजे शाम काची ,धनु काची, अशोक काची, हे सर्वजण शासकीय सेवेमध्ये कार्यरत असून सुद्धा त्यांनी आपल्या पालिकेतील अधिकाऱ्यांशी असलेल्या संबंधातून याठिकाणी मालकी हक्कापेक्षा जास्त जागेवर वाढीव बेकायदेशीर अनधिकृत बांधकाम केले आहे. महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार महापालिका कर्मचारी किंवा अधिकारी यांनी अनधिकृत बांधकाम केले, किंवा अनधिकृत बांधकामाशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध असल्यास अशा वेळी त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येते. परंतु जुनी सांगवी येथील सर्व्हे न ५/८, ५/९ मध्ये शाम काची, धनु काची, अशोक काची, यांच्या मालकी हक्कापेक्षा वाढीव जागेवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत सरिता काची यांनी मा. आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, सह शहर अभियंता राजन पाटील , कार्यकारी अभियंता सतीश इंगळे, उपकार्यकारी अभियंता हेमंत देसाई, कनिष्ठ अभियंता सुरेश लंगोटे याना मागील काही वर्षांपासून ११०० वेळा लेखी पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच सदर अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याबाबत दि. २८/०९/२०१७ रोजी मा. उच्चान्यायाल, मुंबई  यांनी आदेश दिलेले आहेत. तरीही संबंधित अधिकारी यांनी केवळ कागदोपत्री कारवाई दाखवून वरिष्ठांची फसवणूक केलेली आहे. त्या अनधिकृत बांधकामवार अर्धवट कारवाई झाली असल्याने ती धोकादायक स्थितीत आहे. त्यामुळे आजुबाजूच्या परिसरातील नागरिकांच्या जीविताला धोका आहे. सरिता काची यांनी मागील अनेक वर्षांपासून सदर अनधिकृत बांधकामाबाबत लेखी पत्रव्यवहार करूनसुद्धा सह शहर अभियंता राजन पाटील, कार्यकारी अभियंता सतीश इंगळे, उपकार्यकारी अभियंता हेमंत देसाई, कनिष्ठ अभियंता सुरेश लंगोटे हे या विषयबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीबाबत अक्षम्य बेजबाबदारपणा व दिरंगाई केलेली आहे. तसेच मुंबई उच्चान्यायालयाचे आदेश असताना सुद्धा या व्यावसायिक स्वरूपाच्या अनधिकृत बांधकामास पाठीशी घालून न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केला गेला आहे . त्यामुळे सदर मालकी हक्कापेक्षा वाढीव अनधिकृत बांधकामावर तातडीने कारवाई करून  या सर्व प्रकारस जबाबदार सह शहर अभियंता राजन पाटील यांच्यावर सेवा हमी व दफ्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत कडक कारवाई करून , हायकोर्टाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र रिजनल अँड टाऊनप्लॅनिंग ऍक्ट १९६६ सेकशन ” ए ” प्रमाणे फौजदारी गुन्हा दाखल करा. याबाबत दि. १६/११/ २०१९ पर्यंत उत्तर न मिळाल्यास अपना वतन संघटनेच्या वतीने पिंपरी चिंचवड पालिका आयुक्त यांच्याविरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल याची नोंद घ्यावी. त्यावेळेस कायदा व सुव्यस्था बाबत  निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त श्रवण हर्डीकर यांची राहील याची नोंद घ्यावी.