जळगाव – (विषेश प्रतिनिधी) – शासकीय कार्यालयातील तिसरा डोळा म्हणून चोखपणे काम बजावणारा म्हणजे CCTV कॅमेरा होय, कार्यालयात CCTV कॅमेरे अतिशय महत्वाची भुमिका बजावत असतात, लाखो रुपयांचा खर्च करुन शासकीय कार्यालयात CCTV कॅमेरे बसविण्यात येतात, परंतु माहिती अधिकारात CCTV कॅमेरे फुटेज ची माहिती मागितली असता कोणतेही कार्यालय माहिती देण्यासाठी पुढे धजावत नाही, याचे कारण मात्र कायम गुलदस्त्यात राहिले आहे. जळगाव तहसील कार्यालयातील CCTV कॅमेरे शोपिस असल्याची घटना ताजी असतानांच नवीन बाब समोर येत आहे ती म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सिसिटिव्ही कॅमेर्‍यांचे छायाचित्रीकरणच सदर आस्थापनेकडे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची सुरक्षा रामभरोसे असल्याचे निश्पन्न झाले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,जळगाव येथील माहीती अधिकार प्रशिक्षक व कार्यकर्ता दिपक सपकाळे यांनी दिनांक १० जुन २०१९ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये अर्ज दाखल करुन “जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्य प्रवेशद्वार १ व २ तसेच निवडणूक शाखे जवळचे, समोरचे या ठिकाणी असलेले CCTV कॅमेरे यांचे फुटेज CD/DVD स्वरुपात दिनांक २७/०५/२०१९ ते ३०/०५/२०१९ या ४ दिवसांच्या कालावधीतील माहिती मिळावी असा विनंती अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर ३ ते ४ दिवसांनी अर्जदार स्वतः कार्यालयात जाऊन आस्थापन शाखेत संबधितांना भेटले त्यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की अॉपरेटरला बोलावून घेतो व एक ते दोन दिवसात आपल्याला माहीती देतो. यानंतर दिनाक २५ जुन २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातुन अर्जदार यांना पोस्टाद्वारे पत्र मिळाले व सदर पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की आपण मागितलेली CCTV कॅमेरे फुटेज ची माहिती या शाखेत उपलब्ध नसल्याने माहिती पुरवता येत नाही.
प्रश्न असा निर्माण होतो की, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी अशी दुटप्पी भूमिका का घेतली असावी? नेमक काय दडलय त्या ४ दिवसांच्या फुटेज मध्ये?
दहशतवादी हल्ले, पोलिसांकडून करण्यात येणारी जनजागृती, प्रतिबंधात्मक उपाय या कारणांमुळे सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे उभारण्यावर एकीकडे प्रशासकीय यंत्रणा भर देत असताना जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात याकडे मुद्दाम तर डोळे झाक करण्यात येत नाही ना? फुटेज नाकारल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रश्न असा निर्माण होतो की, शासन लाखो, करोडो रुपये खर्च करून प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी व सुरक्षेच्या दृष्टीने CCTV कॅमेरे बसवतात मग या CCTV कॅमेर्‍यांचा डाटा नेमका का उपलब्ध होत नाही?
एखाद्या सामान्य माणसाने शासकीय कार्यालयात तक्रार केली किंवा काही भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यावर शासकीय कामात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून ३५३ लावून अधिकारी मोकळे होतात आणि पुरावे म्हणून CCTV कॅमेरे फुटेज पण देतात, “बघा सदर इसम आमच्या कार्यालयात आला आहे व फुटेज मध्ये दिसत आहे” मग हे CCTV कॅमेरे फुटेज कसे येतात. काही अधिकारी तर एवढे तोंड वर करून सांगतात की आमच्या कार्यालयाचे CCTV कॅमेर्‍यांचा एवढा फायदा होतोय की कुठे बाहेर असलो तरी मोबाईलवर सर्व कार्यालयातील हालचालींवर लक्ष ठेवता येते, पण CCTV कॅमेरे फुटेज माहिती अधिकारात मागितली की, का कुणास ठाऊक कुठे जातो या अधिकार्‍यांचा प्रामाणिकपणा? नैतिकता?
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची ही परिस्थिती आहे तर इतर शासकीय कार्यालयात काय परिस्थिती असु शकते यावरुन आपण लक्षात घेऊ शकता. अर्जदाराने म्हटले आहे की काही दिवसांपूर्वी जळगाव तहसील कार्यालयातील CCTV कॅमेरे फुटेज ची माहिती मागितली होती तर डाटाबेसच् नसल्याचे स्पष्ट कारण देऊन माहिती नाकारली व दोन तीन दिवसांनी CCTV कॅमेरेच तहसील कार्यालयातुन गायब झालेत. या तहसील कार्यालयात व जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात कितीतरी अवैधरीत्या वाळु वाहतूक करणारे वाहन कारवाई साठी जप्त केलेले असतात मग याच्या सुरक्षेच काय? यापुर्वी कितीतरी वेळेस तहसील कार्यालयातून वाहने पळवून नेण्याच्या घटना घडल्या आहेत तरी देखील तहसील कार्यालयाला जाग येत नाही व तहसीलदार दाखले वाटपाच्या कामात धन्यता मानतात.
अर्जदार यांनी सांगितले की जिल्हाधिकारी कार्यालयातील त्या चार दिवसांच्या (रात्र व दिवस) CCTV कॅमेरे फुटेज मध्ये नक्कीच काहीतरी गौडबंगाल आहे त्यामुळेच ही माहिती देण्यास डाटाबेस उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून माहिती नाकारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे. तसेच अर्जदार यांनी प्रथम अपिल अर्ज देखील दाखल केला असल्याचे सांगितले.
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये CCTV कॅमेरे फुटेज ची माहिती देणे बंधनकारक असतांना देखील अधिकारी हेतुपुरस्सर माहिती देत नाहीत कारण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पाठबळ असतेच हे मात्र खरे.
जेव्हा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये अर्ज सादर करुन एखाद अर्जदार CCTV कॅमेरे फुटेज माहितीची मागणी करतो तेव्हा मात्र डाटाबेसच् नाही, उपलब्ध नाही, CCTV कॅमेरे नादुरुस्त झाल्याने माहिती देता येत नाही असे कारणे देऊन माहिती देण्यास नकार दिला जातो.
याप्रकरणी जिल्हाधिकारी दखल घेतील? दखल घेऊन चौकशी करुन कार्यवाही करतील? जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणी लक्ष देऊन तत्काळ CCTV कॅमेरे फुटेज ची माहिती अर्जदारांना देण्यास आदेशीत करावे अशी अपेक्षा अर्जदार यांनी व्यक्त केली आहे.
