विहित कालावधीत कामे पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांचा समावेश काळ्या यादीत करावा- जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे

जळगाव-(जिमाका) – दि. 6 – जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत विविध विभागांमार्फत विकास कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे. ही कामे विहित कालावधीत कंत्राटदारामार्फत पूर्ण केली जात नाही. त्यामुळे कामे पूर्ण होण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. यापुढे जे कंत्राटदार कामे विहित वेळेत पूर्ण करणार नाही त्या कंत्राटदारांचा समावेश काळ्या यादीत करावा. अशा सुचना जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी सर्व विभागांच्या प्रमुखांना दिल्यात.

जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाती योजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन सभागृहात बैठक संपन्न झाली, यावेळी ते  बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, जळगाव वन विभागाचे उपवनसंरक्षक दिगंबर पगार, यावलचे पी. पी. मोराणकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, यावल येथील आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे आदि उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे पुढे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेमधून जिल्ह्यात विविध विकास कामांसाठी विभागांच्या मागणीनुसार निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. तथापि जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागांनी अद्यापपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही पुर्ण करुन निधी मागणीचे प्रस्तावच सादर केलेले नाही. तसेच जिल्हा परिषदेला त्यांच्या कडील विविध योजनांसाठी सन 2018-19 मध्ये 140 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. आतापर्यंत त्यापैकी फक्त 98.45 कोटी रुपये खर्च झाला असून उर्वरित 41.86 कोटी रुपये शिल्लक आहे. सदरील शिल्लक निधी 31मार्च 2020 पर्यंत खर्च न झाल्यास शासन लेख्यात जमा करावा लागेल. तेंव्हा सदर बाबतीत मुकाअ जिप यांनी सविस्तर आढावा घेऊन 100 टक्के खर्च होईल यादृष्टीने कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर सन 2015-16 ते 2017-18 या कालावधीतील 2 कोटी 92 लाख 77 हजार रुपयांचा निधी अद्याप अखर्चित असल्याने तो निधी शासन लेख्यात जमा न केल्याने तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. तसेच अनेक विभाग कामे पूर्ण न होताच त्या कामांचा निधी काढून आपल्या खात्यात काढून ठेवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही कामाचा निधी विभागाच्या बँक खात्यात काढून ठेवता येणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील नागरीकांना शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा प्राधान्याने मिळाव्यात यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले की, ज्या गावांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव आहे. तेथे शासकीय जागा उपलब्ध नसल्यास खाजगी जागा घेऊन बांधकाम करण्यात यावे. जेणेकरुन नागरीकांना चांगल्या आरोग्याच्या सुविधा  उपलब्ध करुन देता येईल. तसेच ज्या ठिकाणी बाह्यरुग्णांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. त्या आरोग्य केंद्रासाठी एक्स-रे मशीन खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील नागरीकांना आजारपणात शक्यतो  बाहेरुन औषधे खरेदी करावयास लागू नये यासाठी आवश्यक असणारी औषधे खरेदी करण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. याकरीता डिजिटल शाळांमध्ये सोलर सिस्टिम लावण्यासाठीही निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ज्या विभागांनी अद्याप पुढील वर्षाचे आराखडे सादर केले नसतील त्यांनी तातडीने आराखडे सादर करावेत. अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2015-16 मधील रुपये 9.24 लक्ष, सन 2016-17 मधील रुपये 36.35 लक्ष आणि सन 2017-18 मधील रुपये 247.18 लक्ष इतका निधी जिल्हा परिषदेकडे अखर्चित असुन सदरचा निधी शासन लेख्यात जमा करणे बाकी आहे. जिल्हा वार्षिक योजना 2019-20 मध्ये पुनर्विनियोजनातंर्गत कार्यन्वयीन यंत्रणांनी रुपये 11.04 कोटी निधी बचत कळविली  आहे. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम आणि अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने रक्कम रूपये 451.54 कोटी इतकी अर्थसंकल्पित तरतूद मंजूर केली असून त्यामधून माहे डिसेंबर 2019 अखेर पर्यंत 117.62 कोटी इतका निधी खर्च झाला आहे. अर्थसंकल्पीत तरतुदींशी खर्चाची टक्केवारी 26.05 टक्के इतकी आहे.  सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी रुपये 300.72 कोटी, आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी रुपये 44.46 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रुपये 91.59 कोटी इतकी नियतव्याची मर्यादा शासनाने दिली आहे. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार रुपये 512.60 कोटी इतक्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्याचा निधी व्यपगत होऊ नये म्हणून सन 2018-2019 या आर्थिक वर्षातील रुपये 1534.58 लक्ष इतका निधी जिल्हा परिषदेकडील 18 योजनांसाठी ठोक स्वरूपात वितरीत करण्यात आला होता. निधी वितरीत केलेल्या 18 योजनांमधून अद्यापही 6 योजनांच्या 446.83 लक्ष एवढया रकमेच्या यादीस जिल्हा परिषदेने अद्यापही मंजूरी घेतली नसल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत दिली. या बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.