यवतमाळ जिल्ह्यातील कुमारी मातांचा प्रश्न काय आहे? – अविनाश साबापुरे

गेल्या दोन दशकांपासून यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी परिसरातील कोवळ्या मुलींचं लैंगिक शोषण होतंय. कुमारी माता अशी ओळख तेवढी बनते. अखेर उच्च न्यायालयानेच आता ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’मार्फत कुमारी मातांचं सर्वेक्षण करून अहवाल मागवला आहे. या निमित्तानं..

“मातृत्व” एरव्ही या शब्दाला केवढी सामाजिक प्रतिष्ठा. मात्र हेच मातृत्व जेव्हा जबरीनं लादलं जातं तेव्हा ते ‘समस्या’ ठरतं.  महाराष्ट्राच्या एका कोप-यात ‘कुमारी माता’ ही एक वेगळी ‘कम्युनिटी’ निर्माण झाली आहे, आणि त्यांचे प्रश्नही मोठे गंभीर आहेत, याचा कुणाला पत्ताही नाही.
महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवरील झरी जामणी हा परिसर अज्ञान, अंधश्रद्धा, गरिबी या समस्यांनी गांजलेला. कुमारी मातांचा संवेदनशील प्रश्न इथलाच. आणि हा प्रश्न काही आता निर्माण झाला आहे असं नाही. गेल्या 21 वर्षांपासून हा प्रश्न अस्तित्वात आहे, फक्त त्याची कोणी दखल घेत नाही इतकंच.

महाराष्ट्राच्या पश्चिम टोकावरचा हा परिसर तसा सुपीक शेतीचा. यवतमाळपासून अवघ्या सव्वाशे किलोमीटर अंतरावर. या झरीपासून अवघ्या 5-6 किलोमीटरवर तेलंगणाची वेस आहे. लोकसंख्या आदिवासीबहुल. कोलाम जमातीची गावंच्या गावं जंगलांच्या गर्दीत दडून बसलेली. या समाजातील मुलींच्या अज्ञानाचाच गैरफायदा घेतला गेला. आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे  16-17 वर्षांच्या मुली काखेत लेकरू घेऊन हिंडत आहेत. लेकराचा जन्मदाता कोण हे मुलींना ठाऊक असलं तरी ना त्याचं नाव उघड झालं,  ना त्याला काही शिक्षा झाली. गेल्या 21 वर्षांपासून हे  घडत आहे. अन् समाज मात्र या कोवळ्या मुलींना ‘कुमारी माता’ असं बिरुद चिटकवून मोकळा झाला.

या भागात काम करणारे ठेकेदार, तेलंगणातून येणारे ट्रकचालक, गावातीलच सावकार अन काही गुंड प्रवृत्तीच्या माणसांनी या मुलींच्या अज्ञानाचा, साध्या भोळ्या स्वभावाचा आणि त्यांच्या परिस्थितीचा फायदा घेतला. कुडा-मातीच्या टीचभर झोपडीत राहणार्‍या या मुलींना जंगल नवं नाही. इतरांना मदत करणं, सर्वांशी प्रामाणिक राहाणं हा या समाजाचा मूळ स्वभाव आहे. तोच  हेरून काही जणांनी अगदी दहा रुपयांचं आमिष दाखवून मुलींना आपल्या जाळ्यात ओढलं. त्यांचं शोषण केलं. तर दुसरीकडे शिक्षणाचा अभाव असल्यानं, बाहेरच्या जगाचं ज्ञानच नसल्यानं पीडित मुलींनाही अनेक दिवस आपण बळी ठरल्याची जाणीव नव्हती. घरातल्या मंडळींनीही सुरुवातीला आरडाओरड केली; पण नंतर मात्र ‘हे असं गरिबांसोबत घडतच असतं’ अशी स्वत:ची समजूत घालून घेतली. पण अशा अनेक पीडित मुली आजही गावात एकट्या राहात आहेत. गेल्या 25-30 वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. पण 1997 पासून प्रसिद्धिमाध्यमांनी ‘कुमारी मातां’चा हा प्रश्न जगापुढे आणला. त्यानंतर मुंबई-पुण्याच्या राजकीय नेत्यांपासून तर महिला आयोगाच्या पदाधिकार्‍यांपर्यंत अनेकांनी झरी जामणी तालुक्याचे दौरे केले. शासनानं आकडेवारी गोळा करायला सुरुवात केली. महिला आयोगानंही सर्वेक्षण केलं. शासन आजही येथे 48 कुमारी माता असल्याचं सांगते, तर प्रत्यक्ष गावक-याच्या मते हा आकडा शंभराहून अधिक आहे. माथार्जुन, कुंडी, सुसरी पेंडरी, कोडपाखिंडी, मांडवा, राजनी अशा जवळपास 32 गावांमध्ये कुमारी मातांचा प्रश्न आहे. काही ठिकाणी तर एकाच गावात 7-8 पीडित मुली आहेत.
अजाण वयात घडलेल्या प्रकारानंतर या मुलींना समाजानं नाकारलं. घरच्यांनी फटकारलं अन् शासनानंही अव्हेरलं. पडक्या घरात पोटच्या लेकराला घेऊन त्या कशातरी जिवंत आहेत. जगण्याचं साधन नाही. सुरक्षेची हमी नाही. गावातील गुंड आता त्यांच्याकडे ‘मालकी’ हक्कानंच बघू लागलेत. दरम्यान, झरी तालुक्यात ‘कुमारी माता’ हा प्रश्न घेऊन काम करणार्‍या सामाजिक संस्थांचीही संख्या वाढली आहे. पण नुसतीच संख्या वाढली.  कुमारी मातांच्या नावावर शासनाकडून योजना मिळवणं, त्या राबवताना त्या मुलींपर्यंत काही पोहचलंय की नाही याचा काही हिशेब नाही. याच प्रश्नाचं भांडवल आता राजकारणीही स्वत:च्या फायद्यासाठी करू लागले आहेत. शासन कधी या कुमारी मातांना शिलाई मशीन वाटतं, तर कधी बक-या देतं; पण शिक्षणाचा अभाव असलेल्या या माता शिलाई मशीन, बक-या विकून दोन वेळच्या जेवणाची कशीबशी सोय करतात. सर्वेक्षणाच्या पलीकडे काहीच होत नाही, हे लक्षात आल्यानं आता झरी तालुक्यातील लोक या विषयावर बोलायलाही तयार नाही. शासनाचे प्रतिनिधी, अधिकारी, प्रसिद्धिमाध्यमांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते हे सारेच केवळ आपल्याला प्रश्न विचारतात आणि निघून जातात. आपल्यासाठी काहीच करीत नाही. यातून केवळ आपल्या समाजाची, गावाची बदनामी मात्र होते. या भावनेतून झरीवासी आता कुणालाच प्रतिसादही द्यायला तयार नाही.

‘कोणीबी याचं नाव लिवाचं. द्याचं काईच नाई. कोणी मन्ते पोराले धरून फोटो काढ. कोणी मन्ते घरासंग उभी राहून फोटो काढू दे.’ अशा शब्दात एका कुमारी मातेनं आपला संताप व्यक्त केला. आता या मातांना समाजाकडून आणि शासनाकडूनही दया नको आहे, तर  फक्त न्याय हवा आहे.

दुसरीकडे येथील लहान मुलांच्याही काही समस्या आहेत. अल्पवयात प्रसूत झालेल्या या मातांना बाळांची काळजी कशी घ्यावी, हेही नीट ठाऊक नसतं. ज्यांची मुलं कशीबशी मोठी झाली त्यांच्या आता शिक्षणाचा मोठा पेच आहे. शाळेत नाव टाकायचं तर बापाचं नाव हवं असं व्यवस्था सांगतात. जातीचा दाखला हवा असतो. काही जणींनी मुलांना आजोबाचं म्हणजे स्वत:च्याच वडिलांच नाव लावून मुलाला शाळेत घातलं. तर काही जणींनी बापाच्या ऐवजी स्वत:चंच (आईचं) नाव लावून मुलाला शाळेत घातलं. नारायण सुर्वे यांच्या कवितेप्रमाणे यातील अनेक कुमारी मातांनीही ‘मास्तर तुमचंच नाव लिवा’ असं सांगून मुलांना शाळेत घातलं. पण शाळेत गेल्यावरही ‘तुझा बाप कोण’ हा प्रश्न या मुलांना जगणं नकोसं करत आहे.

झरी तालुका पांढरकवड्याचा आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या अखत्यारित येतो. या प्रकल्प कार्यालयातून झरीतील आदिवासींसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. पण कुमारी मातांना किंवा त्यांच्या मुलांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. कारण त्यांच्याकडे बापाचं नाव, जातीचा दाखला नाही. रेशनकार्ड नाही, आधारकार्डही नाही. काही प्रकरणात ज्या इसमामुळे कुमारी माता झाली, त्याचंच नाव लावून जातीचा दाखला मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. पण तो ‘बाप’ गैरआदिवासी असल्यानं कुमारी मातेचं अपत्य आदिवासींच्या योजनेलाही मुकलं आहे.
असे अनेक प्रश्न आहेत, जे अस्वस्थ करतात. त्यांची उत्तरं कोण देणार, हाच खरा प्रश्न आहे.

‘वुमेन्स स्टडी सेंटर’चं सर्वेक्षण

कुमारी मातांबाबत अनेकदा सर्वेक्षण करण्यात आलं. मात्र कायमस्वरूपी तोडगा काही निघालेला नाही. त्यातच आता राज्य महिला आयोग अमरावती विद्यापीठाच्या ‘वुमेन्स स्टडी सेंटर’मार्फत या भागात पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करीत आहे. विद्यापीठाच्या प्रकल्प संचालक डॉ. वैशाली गुडधे यांच्या मार्गदर्शनात वैभव अरमड यांनी 32 गावं पिंजून काढली आहेत. एकेका कुमारी मातेची भेट घेऊन ‘केस स्टडी’ केला जात आहे. त्यांच्या मूलभूत गरजा काय आहेत, हे जाणून घेतलं जात आहे. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक समस्यांचा अभ्यास केला जात आहे. लवकरच हा अहवाल महिला आयोगाला सादर केला जाणार आहे.

सरपंचांचा पुढाकार

झरी तालुक्यात कुमारी मातांची समस्या गंभीर होत असली तरी स्थानिक ग्रामपंचायत, पंचायत समितीमध्ये काम करणारे लोकप्रतिनिधी याबाबत फारसं बोलत नाहीत. मात्र बिरसाईपेठ या गावातील युवा सरपंच या कुमारी मातांच्या मदतीसाठी धावून आले आहेत. पुणाजी कुडमेथे नावाचे हे सरपंच. या परिसरातील कुमारी मातांसाठी जिव्हाळ्याचे ‘भाऊ’ आहेत, तर कुमारी मातांच्या अपत्यांचे ‘मामा’ म्हणून ते आधार ठरले आहेत. ते दरवर्षी कुमारी मातांसाठी ‘भाऊबीज’ कार्यक्रम घेऊन त्यांना साडीचोळी, संसारोपयोगी वस्तू भेट देतात. कुमारी मातांच्या अनेक मुलींची त्यांनी यवतमाळमध्ये शिक्षणाची सोय करून दिली आहे.

खोळंबलेला ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’

झरी तालुक्यातील कुमारी मातांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. मुरलीधर चांदेकर प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी वर्षभरापूर्वी समुपदेशन केंद्राचा एक ड्रीम प्रोजेक्ट आखला. त्यासाठी मान्यवर तज्ज्ञांना बोलावून कुमारी मातांसाठी कार्यशाळाही घेतली. यवतमाळमधील डॉ. गिरीश माने यांनी वैद्यकीय मार्गदर्शन केलं. त्यापुढे या कुमारी मातांना सातत्यपूर्ण मार्गदर्शनासाठी पांढरकवडा, झरी येथील महाविद्यालयीन तरुण-तरुणींमधून स्वयंसेवक तयार करण्याचा विद्यापीठाचा प्रकल्प होता. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांचं शिबिर या गावांमध्ये घेण्याचं नियोजनही होतं. झरी परिसरात दोन संस्कार केंद्र आणि एक समुपदेशन केंद्र साकारलं जाणार होतं. त्यासाठी आवश्यक ते सर्वेक्षणही करण्यात आलं होतं. मात्र वर्ष उलटूनही हे केंद्र सुरू होऊ शकलेलं नाही.

(लेखक लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीत उपसंपादक आहेत.) 
लेखाचा स्त्रोत : http://www.lokmat.com/sakhi/what-question-unmarried-girl-mother-yavatmal-district/ ‘स्रोत – तथापि ट्रस्ट निर्मित Let’s Talk Sexuality – सेक्स आणि बरंच काही’