ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा म्हणजे नेमके काय ?

जागतिकीकरणानंतर जग हे ग्लोबल खेड्यात रुपांतरित होत आहे. ग्लोबल खेड्यांची बाजारपेठदेखील झपाट्याने विकसित होत आहे. विकसित होणाऱ्या बाजारात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आगमनामुळे जगातील सर्वच देशात नामांकित ब्रँडस् सहजपणे उपलब्ध होत आहेत. त्यातच ऑनलाईन शॉपिंगचा पर्याय ग्राहकांकडे आल्याने नामांकित ब्रँडस् एका क्लिकसरशी ग्राहकांना घरपोच मिळू लागला आहेत. बाजारातल्या या वाढत्या स्पर्धेमुळे आज ग्राहक हा खऱ्या अर्थाने ग्राहक राजा बनला आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहक राजाची फसवणूक होऊ नये याकरिता ग्राहक हक्क सरंक्षण व्यवस्था मजबूत असायला हवी. देशातील ग्राहक हक्क संरक्षण व्यवस्थेबाबत यानिमित्ताने जाणून घेता येईल. 
बाजारातील वाढत्या स्पर्धेचे ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदे होत असले तरी काही ठिकाणी मात्र त्यांची फसवणूकदेखील होत आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकहिताचे रक्षण करण्याकरिता विविध पातळ्यांवर कार्य केले जात आहे. ग्राहक तक्रार निवारण मंच हा याच व्यवस्थेचा एक भाग आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या या मंचाच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्याचे कार्य होत आहे. स्पर्धेतून होणारी ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण मंच हा महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे.
भारतात ग्राहक हक्क संरक्षण चळवळ क्षेत्रात सुरूवातीला खाजगी व स्वंयसेवी संस्थांच्या पातळीवर प्रयत्न करण्यात येत होते. महाराष्ट्रात बिंदुमाधव जोशी यांनी 1974 साली ग्राहकांचे संघटन केले आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची स्थापना करण्यात आली. अशा प्रयत्नांच्या माध्यमातून ग्राहक चळवळीचा विस्तार देशभरात झाला.
ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेतला. त्यांच्या पुढाकारानेच देशात ग्राहक संरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर 24 डिसेंबर 1986 रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर देशभरात तो कायदा म्हणून लागू करण्यात आला. त्यामुळे या दिवसाचे औचित्य साधून भारतात 24 डिसेंबर रोजी ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिवस’ साजरा करण्यात येतो. ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे सर्व ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, उत्पादनाबाबतच्या माहितीचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या आधारे एखाद्या उत्पादन सेवेबाबत जाणून घेणे त्याबाबत तक्रार असल्यास त्याचे निरसन करुन घेण्याचा हक्क नागरिकांना मिळू शकला. या कायद्यामुळे ग्राहकांचे हक्क जोपासण्याच्या द्ष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले. 
सद्यस्थितीत शहरी भागापासून ते अगदी दुर्गम भागातील ग्राहकांच्या हक्काचे रक्षण होण्याच्या दृष्टीने काळजी घेण्यात येत आहे. यासाठी विविध पातळीवर ग्राहक मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या राज्यात जिल्हास्तरावर नियमित 40 आणि 3 तात्पुरत्या स्वरूपातील अतिरिक्त ग्राहक तक्रार निवारण मंच कार्यरत आहेत. जिल्हा पातळीवर जिल्हा ग्राहक मंचाच्या माध्यमातून ग्राहक हक्काचे संरक्षण केले जात आहे. तिथे ग्राहकांचे समाधान झाले नाही तर राज्य किंवा राष्ट्रीय ग्राहक मंचच्या माध्यमातून ग्राहकाला न्याय मिळवून दिला जातो. 
ग्राहक चळवळीला बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) नियम 2004 नुसार जिल्हास्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. याअंतर्गत जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतखाली समितीची स्थापना करण्यात आल्या आहेत. या समितीत विविध स्तरावरील सदस्यांची निवड करण्यात येते. तसेच राज्यस्तरावरदेखील ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेचे ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री हे अध्यक्ष असतात तर राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असतात. 
ग्राहकांना आवश्यक मार्गदर्शन थेट मिळावं यासाठी राज्यात 15 सप्टेंबर 2011 पासून स्वतंत्र हेल्पलाईन कार्यरत आहे. ग्राहक 1800-22-2262 या क्रमांकावर हेल्पलाईनला फोन करुन आपल्या शंकाचे निरसन करु शकतात. ग्राहककेंद्रीत बाजारव्यवस्था निर्माण होणे ही काळाची गरज असताना अशा सुविधांचा लाभ घेऊन ग्राहकांनीदेखील आपले हक्क जाणून घेणे गरजेचे आहे. हक्कांचा उपयोग करुन ग्राहक हित जोपासणारी व्यवस्था निर्माण होण्याच्यादृष्टीने सर्वांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ग्राहक हा ‘राजा’ होऊ शकेल.

स्त्रोत : महान्युज