कळंब प्रतिनिधी (हर्षवर्धन मडके):- कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात विद्यापीठाची परीक्षा घ्यायची की नाही या मुद्द्यावरुन राज्य सरकार आणि राज्यपाल आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्य सरकारच्या परीक्षेऐवजी श्रेणीच्या निर्णयाला प्रलंबित ठेवत विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे निर्णय होईल, अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत राज्यपालांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे घेण्यात येतील, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निर्णय कळवलं आहे.
उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत परवानगी मागणारे पत्र लिहिले होते. त्याचवेळी परीक्षा रद्द करण्याचे संकेतही दिले होते. त्यावरून राज्यपालांनी शासनाला ‘परीक्षा रद्द करणे अव्यवहार्य आणि बेकायदा ठरेल,’ अशा आशयाचे पत्र लिहिले होते. मात्र, तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षांची परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा रविवारी केली. त्यावर आता पुन्हा राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे.
दरम्यान, आता विद्यार्थ्यांकडून मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्णयाला पाठिंबा देत या अवघड परिस्थिती मध्ये महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतलेला आहे
राज्यात कोरोनामुळे परिस्थिती भीषण बनली आहे. राज्यातील शैक्षणिक केंद्रे असणारी शहरे पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, अमरावती व नागपूर ही कोरोनाच्या विळख्यात सापडलेली आहेत. या शहरात ग्रामीण भागातून येऊन शिक्षण घेणारी बहुसंख्य मुले आहेत. कोरोनाचा प्रभाव वाढत असताना या प्रमुख शहरातून विद्यार्थी आपल्या गावी निघून गेली आहेत. सध्या प्रमुख शहरातील 80 ते 90 टक्के विद्यार्थी आपल्या गावी आहेत. त्यांना परीक्षेच्या निमिताने गावातून शहरात बोलावणे संयुक्तिक होणार नाही. जर त्या विद्यार्थ्यांना बोलावुन परीक्षा घेतल्या तर कोरोनाचा प्रसार हा शहरातून गावागावात होण्याचा धोका आहे.
परीक्षेमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला कोरोनाची लागण होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला विद्यार्थ्यांमधून पाठिंबा मिळत आहे.
