जळगाव- (प्रतिनिधी)- माहितीचा अधिकार (RTI) अधिनियम-२००५ कायद्याची जामनेर सामाजिक वन विभागात सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे धक्कादायक प्रकरण जामनेर तालुक्यात समोर आले आहे. सामाजिक वन विभाग जामनेर वनक्षेत्रपाल (Forest Ranger Officer) यांनी माहिती अधिकारात ‘घळी बंदिस्त’ कामांच्या माहितीबाबत सुरुवातीला ‘निरंक’ (काहीही माहिती उपलब्ध नाही) असे उत्तर दिले.
मात्र, अर्जदाराने प्रथम अपील दाखल करून थेट अपिलीय अधिकाऱ्यासमोर या कामांचे निधी वितरण आदेश सादर करताच, वनक्षेत्रपालांनी थतूरमातूर आणि अपूर्ण स्वरूपाची माहिती अर्जदाराला उपलब्ध करून दिली. यामुळे वन विभागाच्या कारभारावर आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सत्य दडवण्याचा प्रयत्न, नंतर उशिरा “अपूर्ण” माहिती!
अर्जदार दिपक ए. सपकाळे, रा. जळगाव यांनी सामाजिक वन विभागाचे जामनेर वनक्षेत्रपाल कार्यालयाकडे ‘घळी बंदिस्त’ (Gully Plugging) कामांसंदर्भात दिनांक-३१/०१/२०२५ रोजी माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला होता. ही कामे जलसंधारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असून, या कामांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. जनमाहिती अधिकारी तथा वनक्षेत्रपाल यांनी दिनांक १७/०२/२०२५ रोजी अर्जदारास उत्तर पाठवले व त्यात असे नमूद केले की, जामनेर वनक्षेत्रात कोणतेही घळी बंदिस्त चे काम झालेले नसल्याने सदरची माहिती निरंक असल्याने अर्जदाराचा अर्ज निकाली काढण्यात येत आहे, अम्हणजेच माहिती ‘निरंक’ असल्याचे सांगितले.
वनक्षेत्रपालांच्या या उत्तराने अर्जदाराला संशय आला आणि त्यांनी जनमाहिती अधिकारी यांच्या निर्णया विरोधात अर्जदाराने दिनांक- २८/०२/२०२५ रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी एस.के.शिसव यांच्याकडे प्रथम अपील अर्ज दाखल केला होता, सदर प्रथम अपील अर्जाबाबत दिनांक- ०९/०४/२०२५ रोजी सुनावणी झाली, अपीलाच्या सुनावणीच्या दिवशी, अर्जदाराने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पुरावा म्हणून घळी बंदिस्त कामांचे निधी वितरण आदेशच अपिलीय अधिकाऱ्यासमोर सादर केले. या आदेशांवरून ही कामे झाली असून, त्यांना निधीही वितरित झाल्याचे स्पष्ट झाले.
हा पुरावा सादर होताच, वनक्षेत्रपालांची चांगलीच कोंडी झाली. कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्यानंतर त्यांनी तातडीने आपली भूमिका बदलली आणि अर्जदाराला ‘घळी बंदिस्त’ कामांसंदर्भात माहिती दिली. मात्र, ही माहिती अपूर्ण व असमाधानकारक आहे. ती केवळ थतूरमातूर आणि अपुऱ्या स्वरूपाची आहे, असे अर्जदाराने म्हटले आहे. मिळालेल्या माहितीमध्ये कामांचे संपूर्ण तपशील, खर्चाची आकडेवारी किंवा अंमलबजावणीची स्थिती याबद्दल स्पष्टता नसल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे, अपूर्ण व असमाधानकारक माहिती प्राप्त झाल्याने अर्जदार राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे देखील द्वितीय अपील व तक्रार दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पारदर्शकतेचा अभाव आणि कायदेशीर कारवाईची मागणी
या प्रकरणामुळे वन विभागाच्या कारभारात पारदर्शकतेचा किती अभाव आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. आधी खोटी माहिती देणे आणि नंतर पुरावे समोर येताच अपूर्ण माहिती देणे, हे माहिती अधिकार कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे. यामुळे सरकारी निधीचा विनियोग कसा होतो, याची खरी माहिती नागरिकांना मिळत नाही आणि गैरव्यवहाराला खतपाणी मिळते अशी भीती व्यक्त होत आहे.
सदर प्रकरणाची अर्जदार यांनी गंभीर दखल घेतली असून, संबंधित जामनेर वनक्षेत्रपालांवर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत शास्ती (Penalty) आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी द्वितीय अपिलाच्या माध्यमातून करणार आहे. अशा प्रकारच्या अधिकाऱ्यांमुळेच माहिती अधिकार कायदा कमकुवत होत असून, सामान्य नागरिकांचा या कायद्यावरील विश्वास उडत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
गरज प्रभावी अंमलबजावणीची
माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता आणणे आणि सरकारी कामकाजासाठी उत्तरदायित्व निश्चित करणे हा आहे. मात्र, सामाजिक वन विभागातील जामनेर येथील या प्रकरणामुळे हे उद्देश साध्य होत नसल्याचे दिसून येते. अशा घटनांमुळे जनतेचा माहितीच्या अधिकारावरील विश्वास कमी होतो.
या प्रकरणी वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून दोषींवर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात अशी पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा अर्जदार यांनी व्यक्त केली, केवळ कायद्याची निर्मिती करून उपयोग नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
