<
मुबंई-(प्रतिनिधी) – विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली येथील डॉ सुरेंद्र सिंग (जॉइंट सेक्रेटरी) आणि डॉ. गोपाल कुमार (जॉइंट सेक्रेटरी) यांनी प्रत्यक्ष निवेदन स्विकारून एक तास सविस्तर चर्चा करून मागण्या आणि सूचना समजून घेतल्या. डॉ सुरेंद्र सिंग यांनी आपण केलेल्या मागण्या आणि सूचना यांचे स्वागत केले व संबंधित विभागातून कार्यवाही करू तसेच महाराष्ट्र शासनाला आणि विद्यापीठांना सांगून नियम व अटी मधील सूचना संबंधित समितीच्या निदर्शनात आणून देऊन योग्य तो बदल करू असे सकारात्मक आश्वासन दिले तसेच पुढील प्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या –
विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेल्या दिशा निर्देशांचे महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्रात असलेल्या सर्व अकृषी विद्यापीठाकडून झालेल्या उल्लंघनाबाबत उच्चस्तरीय चौकशी नेमून कठोर कारवाई करावी तसेच भविष्यात गुणवत्ता टिकवण्यासाठी आणि होत असलेल्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी खाली दिलेल्या सूचना आणि मागण्यांचा तात्काळ विचार व्हावा आणि त्यांची अंमलबजावणी करावी ही नम्र विनंती.
१) सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी घेण्यात येणार्याि मुलाखतीला पात्र होण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग,नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नेट, सेट, पीएच.डी. आणि एम.फिल. यांना देण्यात आलेल्या गुणदान पद्धतीत मोठी तफावत असून ती समसमान करावी कारण सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी असलेली नेट (जे.आर.एफ.), नेट, सेट, पीएच.डी. यापैकी कोणतीही एक पात्रता असणे आवश्यक आहे, मग कोणतीही एक पात्रता असणे आवश्यक असतानाही प्रत्येक परीक्षेला वेगवेगळे गुणदान का देण्यात आले? सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी एम. फिल ही पात्रता नसतानाही गुणदान का दिले अशी तफावत कमी करून सर्व पात्रता परीक्षांना सारखेच गुणदान द्यावे.
२) महाराष्ट्रातील कोणत्याही विद्यापीठात आणि महाविद्यालयात विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार कॉन्ट्रॅक्ट / कॉन्ट्रीब्युटरी सहाय्यक प्राध्यापकाला देण्यात येणारे वेतन मिळत नाही म्हणून यूजीसीच्या दिशा निर्देश आतच समान काम समान वेतन हे धोरण लागू करावे.
३) यूजीसीने महाराष्ट्र शासन व विद्यापीठांना 100% सहाय्यक प्राध्यापक भरती करण्यासाठी वारंवार पाठविलेल्या पत्रावर काय कार्यवाही झाली याचा आढावा घेऊन कडक शासन करावे.
४) पीएच.डी. पात्रता परीक्षा यूजीसी-नेट,सी.एस.आय.आर.,नेट परीक्षेमध्ये जी.आर.एफ.-लेक्चरशिप, आणि ओन्ली-लेक्चरशिप सोबतच पीएच.डी. पात्रता परीक्षा (पेट) असा तिसरा पर्याय समाविष्ट करावा जेणेकरून संपूर्ण भारतातील विद्यार्थ्यांची आर्थिक बचत होऊन नियमितता येईल त्यामुळे संशोधनातील गुणवत्ता सुधारेल व संशोधनात होणाऱ्या गैर कारभाराला आळा बसेल.
५) पीएच.डी. पात्रतेसाठी आवश्यक असलेली प्री-पीएच.डी. परीक्षा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून शिक्षकांसाठी/ सहाय्यक प्राध्यापक/ प्राध्यापकांसाठी घेण्यात येणाऱ्या रिफ्रेशर ओरिएंटेशन/ सिंपोजिया /वर्कशॉप च्याधर्तीवरच भारतातील सर्व विद्यापीठात दरमहा प्री- पीएचडी कोर्सवर्क आयोजित करावे.
६) यूजीसी – नेट आणि सी.एस.आय.आर. – नेट यांचा निकाल नियंत्रित करून तो निकाल आधी पात्र झालेल्या आणि त्यांना कायमस्वरूपी मिळालेल्या रोजगाराचा आढावा घेऊन जाहीर करावा.
७) पीएच.डी. संशोधन मार्गदर्शक म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी यूजीसी च्या पातळीवर मार्गदर्शक पात्रता चाचणी घेण्यात यावी.
८) “एक राज्य, एक अभ्यासक्रम” ही योजना महाराष्ट्रात सुरू करावी.
९) संशोधन कार्यासाठी देण्यात येणाऱ्या फेलोशिप दरमहा संशोधकांच्या खात्यात नियमित अदा करण्यात यावी.
१०) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शकीचे किंवा नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या विद्यापीठावर / महाविद्यालयांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
११) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यावरण अभ्यास हा सहा महिन्याचा अनिवार्य अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी कायमस्वरूपी सहाय्यक प्राध्यापक पद विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निधीतून देण्यात यावे.
१२) भारतीय संविधान (Constitution of India) हा अभ्यासक्रम सर्व पदविका, पदवी व पदव्युत्तर वर्गांना शिकविणे अनिवार्य करा.
१३) मुंबई, पुणे आणि अमरावती विद्यापीठांचे विभाजन करून रत्नागिरी, नाशिक आणि बुलढाणा येथे नवीन विद्यापीठे स्थापन करावी.
१४) महाराष्ट्रात कायदा विद्यापीठ (Law University) ची स्थापना करावी.
