अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे गृहमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई(प्रतिनिधी)- राज्यात अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जनजागृती करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले. तसेच गृह विभागामार्फत 11 पोलीस आयुक्तालय व 34 जिल्हास्तरावर असे एकूण 45 अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षांची स्थापना करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध कायदा 1956 अंतर्गत कारवाईच्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात आढावा बैठक गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झाली. या बैठकीसाठी अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, प्रधान सचिव संजय सक्सेना यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या अधिनियमातील तरतुदीनुसार विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून पोलीस निरीक्षक यांनाच बळीताच्या सुटकेच्या कार्यवाहीचे अधिकार आहेत. प्रशासकीय कारणास्तव पोलीस निरीक्षक यांचेसह सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांना सुद्धा विशेष पोलिस अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच सर्व सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस उप अधीक्षक व अपर पोलीस अधीक्षक यांना ट्रॅफिकिंग पोलीस ऑफिसर नेमण्याबाबत गृह विभागाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये शहरी भागात पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली तर ग्रामीण भागात पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अनैतिक व्यापार प्रतिबंध सनियंत्रण समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मानवी वाहतुकीच्या अनुषंगाने प. बंगाल राज्याप्रमाणेच इतर राज्यांशी समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक राज्यासोबत त्या राज्यातील गृह विभाग, महिला व बालविकास विभाग यांच्या वतीने करार करण्याबाबतची सूचना श्रीमती ठाकूर यांनी मांडली. यावर सविस्तर चर्चा होऊन त्याप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना गृहमंत्री श्री.पाटील यांनी संबंधितांना दिल्या.

राज्यात सद्यस्थितीत मुंबई येथे विशेष न्यायालय असून पुणे, ठाणे आणि नागपूर येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाने त्वरीत कार्यवाही करावी तसेच तोपर्यत ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निर्दीष्ट न्यायालये स्थापन करण्याकामी उच्च न्यायालयास विनंती करण्याबाबत गृहमंत्री यांनी श्री.पाटील यांनी सूचना केल्या.अनैतिक मानवी व्यापार अंतर्गत लहान मुलांना विहित मुदतीत न्याय देण्यासाठी बाल संरक्षण समितीसमोर आणण्यासाठी पोलीस महासंचालक यांना परिपत्रक काढण्यासाठी सूचना श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.

महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध करण्यासाठी गृह विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने समन्वयाने काम करावे असे सांगितले.प्रधान सचिव संजय सक्सेना यांनी यासंदर्भात सद्यस्थितीत राज्यात सुरु असलेल्या कार्यवाहीचे सादरीकरण केले.