शेतीमधील कमी होणारी मनुष्यबळाची उपलब्धता लक्षात घेता शेतीची कामे करताना यंत्रांचा उपयोग वाढला आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे करण्यासाठी, यंत्रसामुग्री शेतापर्यंत नेण्यासाठी आणि शेतीमाल बाजारात पोहचविण्याकरीता बारमाही शेतरस्त्यांची आवश्यकता असते. असे रस्ते तयार करून शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतरस्ते हे रस्ते योजनेमध्ये येत नसल्याने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ‘पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता निश्चित केलेली नसल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी शेत रस्त्यांची कामे होवूनही रस्त्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत नाही. अधिक पाऊस झाल्यास असे मातीचे रस्ते वाहून जातात व परिस्थिती पूर्वपदावर येते.प्रत्येक शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध व्हावा या उद्देशाने राज्यात ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध ही संकल्पना’ मग्रारोहयोतून राबविण्यात येत आहे.
गाव समृद्ध करण्यासाठी शेतरस्त्यांचे महत्व शहरांना जोडणाऱ्या महामार्गाच्या महत्वाएवढे आहे. पाणंद रस्त्याच्या अभावामुळे शेतमालाच्या वाहतूकीला मर्यादा येतात आणि त्यामुळे शेतकरी फायद्याचे पीकही घेत नाही. त्यामुळे प्रमाणित दर्जाचे शेत/पाणंद रस्ते तयार करण्याकरिता ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.या योजने अंतर्गत अस्तित्वातील शेत/पाणंद कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे अशी कामे घेता येणार आहे. राज्यातील सर्व शेत/पाणंद रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (जिल्हा परिषद आणि शासन) मापदंडाप्रमाणे बांधण्यात येणार आहेत.
यात फक्त जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे रुंदीमध्ये फरक पडेल. मात्र रस्त्यांची उंची, खडीचे आकार, खडीच्या परताची जाडी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे निचऱ्यासाठीचे नाले, रस्त्यांच्या बाजूला वृक्ष लागवड, गुणवत्तेची चाचणी इत्यादी सर्व बाबी मानक मापदंडाचे असणार आहेत.प्रत्येक रस्त्याच्या कामावर अकुशल-कुशल खर्चाचे प्रमाण 60:40 राखण्यासाठी राज्य रोहयोतून पूरक कुशल निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मानकाप्रमाणे प्रस्तावित दर्जाचे रस्ते तयार करण्यासाठी अंदाजपत्रके बनवण्यात येईल. यामध्ये मनरेगा-कुशल घटक, अकुशल घटक राज्य रोहयो- कुशल घटक याप्रमाणे खडीकरणासह पक्क्या रस्त्याचे प्रतिकिलोमीटर अंदाजपत्रक अंदाजे 23 लाख 84 हजार इतके तर मुरमाच्या पक्क्या रस्त्याचे प्रतिकिलोमीटर अंदाजपत्रक अंदाजे 9 लाख 76 हजार रुपये इतके होते.
तथापि ज्या ज्या वेळी ‘डीएसआर’ बदलेल त्याप्रमाणे अंदाजपत्रक बदलेल. शेत/पाणंद रस्ता तयार करण्यासाठीचे मापदंड निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या कालावधीत ग्राम विकास विभागाने ग्रामीण रस्ते तयार करण्यासाठी विहित केलेले मापदंड लागू राहतील. रस्ते तयार करण्यासाठीच्या सुस्पष्ट सूचना शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत.
शेत/पाणंद रस्ते ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग/उप विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/उप विभाग, वन जमीन असेल तेथे वनविभागामार्फत तयार करण्यात येतील. ग्रामपंचायतीने रस्त्यांचा आराखडा ग्रामसभेच्या मंजूरीने 31 मेपर्यंत तयार करुन गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करायचा असून ते तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या शेत/ पाणंद रस्त्यांची यादी 15 जूनपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करतील. त्यानंतर त्यांच्याकडून रोहयो सचिव आणि सचिवांकडून ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे 31 जुलैपर्यंत सर्व राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या आराखड्यांची यादी पाठवली जाऊन ग्रामपंचायत निहाय शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांना पूरक निधी मंजूर करावयाच्या यादीस 15 ऑगस्टपर्यंत मान्यता देतील.
ग्रामपंचायतीने अतिक्रमीत रस्त्यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन अतिक्रमण दूर करणे अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर निर्णय न झाल्यास तालुका स्तरावरील समितीकडे प्रकरणे सादर करून पोलिसांची मदत घेता येईल. रस्ते तयार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर राबविल्या जाणाऱ्या इतर योजनांच्या माध्यमातूनही निधी उपलब्ध करून घेता येणार आहेरस्त्यांना विकासाच्या वाटा असे संबोधले जाते. ग्रामीण भागात शेतरस्त्यांची भूमिका गावाच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी महत्वाची आहे. अशा रस्त्यांमुळे शेती विकासालाही चालना मिळू शकेल. त्यामुळेच ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना’ महत्वाची ठरणार आहे.
