<
जिल्ह्यातील 1 हजार गावांमध्ये शेत पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येणार
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक विचार विनिमय करु
नाशिक-(जिमाका) – सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 च्या राज्यस्तरीय बैठकीत जळगाव जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेल्या 300 कोटी 72 लक्ष रुपयांमध्ये 74 कोटी 28 लक्ष रुपयांची वाढ करून 375 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज मंजूरी देण्यात आली.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, आमदार चिमणराव पाटील, किशोर पाटील, अनिल पाटील, शिरीष चौधरी, संजय सावकारे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, नियोजन विभागाचे उपसचिव विजेसिंग वसावे, नियोजन विभागाचे सहसंचालक एस. एल. पाटील, नाशिक विभागाचे उपायुक्त नियोजन प्रदीप पोतदार, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील आदी उपस्थित होते.
श्री. पवार म्हणाले जिल्ह्यातील शाळा खोली व आंगणवाडीची कामे मनरेगाच्या माध्यमातून करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे जिल्हा पोलीस दलाची आवश्यकता लक्षात घेता त्यांना वाहने खरेदी करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा. तसेच पाणंद रस्त्यांसाठी सामाजिक संस्थांचे सहकार्य घ्यावे. रस्त्यांची दुरुस्ती करताना रत्यांच्या गुणवत्तेवर लक्ष देण्याचे आदेशही उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधित यंत्रणाना दिले. त्याचबरोबर कर्जमुक्ती योजनेबाबत जिल्ह्यातील आमदारांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली असता यावर शासनस्तरावर विचारविनिमय करु असे उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. तसेच तंत्रशिक्षण, पशुसंवर्धन आरोग्य यंत्रणाकडील तांत्रिक मंजूरीचे अधिकारी सध्या राज्यस्तरावर आहेत. ते जिल्हा/ विभागीय स्तरावर देणेबाबत निर्णय घेण्यात येईल याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी टिपणी सादर करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री यांनी दिले. त्याचबरोबर व्हीआर/ ओडीआर ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा रसत्यांची मालकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असेही सांगितले.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्हा हा केळी व कापूस यापिकांसाठी प्रसिध्द असलेला जिल्हा आहे. या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची अडचण येता कामा नये. याकरीता जिल्ह्यातील 1 हजार गावांमध्ये शेत पाणंद रस्ते योजना मिशनमोडवर राबवण्यिात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील शिक्षण, आरोग्य, दळणवळणाच्या सुविधा वाढविण्यासाठी जिल्ह्याला किमान 100 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत जिल्हा नियोजन समितीने प्रस्तावित केलेल्या 436.78 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाचे सविस्तर सादरीकरण जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी केले. यातंर्गत त्यांनी आरोग्य, शिक्षण अपारंपारीक उर्जा, नगरोत्थान, नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधारणा, वनक्षेत्रातील मृद व जलसंधारण, पर्यटन, जिल्ह्यातील दळणवळणाची साधने निर्माण व्हावी याकरीता रस्ते व पुल बांधणे, जिल्ह्यातील नवीन नगरपालिका निर्मिती व हद्दवाढ यामुळे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे, लघुपाटबंधारे योजना व इतर क्षेत्रातील खर्च व वाढीव मागणी या बाबींची सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली.
बैठकीच्या सुरुवातीस पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्याचे कॉफी टेबलबुक व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पिकविलेली फळे देऊन उपमुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले.
या बैठकीसाठी जळगावचे उपवनसंरक्षक दिंगबर पगार, यावलचे पी. टी. मोराणकर, जिपचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद गायकवाड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर, महावितरणचे अधिक्षक अभियंता फारुख शेख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण यांचेसह कार्यान्विण यंत्रणांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
