CBI कडूनही चौकशीची मागणी
नागपूर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरुद्ध नागपूरमधील महिती अधिकार कार्यकर्ते मोहनीश जबलपूरे यांनी सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) लेखी तक्रार नोंदवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन नागपूरमधील एका खासगी बँकेला अवैध पद्धतींनी फायदा करुन दिल्याची तक्रार जबलपूरे यांनी ईडीकडे केली आहे. या खाजगी बँकेत फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या एका वरिष्ठ पदावर कार्यरत आहेत त्यामुळे या बँकेचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी सूट दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात ईडी व सीबीआयने फडणवीस यांची चौकशी करावी अशी मागणी देखील या तक्रारीमध्ये जबलपूरे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेचा गैरवापर करत महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती स्टेट बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय बँकेमधून अॅक्सिस बॅंकेत वळवल्याचा आरोप जबलपूरे यांनी केला आहे. फडणवीस यांची पत्नी अॅक्सिस बॅंकमध्ये मोठ्या हुद्द्यावर असल्याने बँकेला झुकते माप देत राष्ट्रीय बँकांना तोटा होणारा हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जबलपूरे यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणामध्ये स्टेट बँकेने अधिकृत अहवाल देऊन अशा पद्धतीने किती खाती या खासगी बँकेकडे हस्तांतरिक करण्यात आली आहेत हे ही जाहीर करण्यात यावे अशी मागणी जबलपूरे यांनी केली आहे. याच प्रकरणासंदर्भात जबलपूरे यांनी ७ ऑगस्ट रोजी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती.
मोहनीष जबलपूरे यांनी ७ ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायलायात मुख्यमंत्री फडणवीस आणि राज्य सरकारविरोधात याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी राज्य सरकारने ११ मे २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढून राज्यातील पोलिसांची बँक खाती तसेच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती खासगी बँकेमध्ये उघडण्यास सांगितल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत अॅक्सिस बॅंकेला मुद्दाम झुकते माप दिल्याचा आरोप जबलपूरे यांनी केला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय बँकांना फटका बसला असून त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळेच सरकारने जारी केलेल्या या परिपत्रकानुसार घेण्यात आलेले सर्व परवाणग्या, करार रद्द करावेत अशी मागणी जबलपूरे यांनी न्यायालयामध्ये केलेल्या याचिकेत केली आहे. तसेच हा निर्णय घेताना अॅक्सिस बॅंक आणि राज्य सरकारमध्ये काय करार झाला आणि या निर्णयानंतर जेवढी पैशांची देवाणघेवाण झाली या सर्वांची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही जबलपूरे यांनी आपल्या याचिकेमध्ये केली आहे. २९ ऑगस्ट रोजी या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात काही विरोधी निर्णय लागल्यास विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मोठ्या अडचणीत येऊ शकता अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जबलपूरे यांनी न्यायलयामध्ये याचिका दाखल केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क विभागाने या प्रकरणासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले होते. ‘ॲक्सिस ही व्यावसायिक बँक असून अनेक शासकीय विभागांशी संबंधित कामे या बँकेकडे आहेत. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीपासून बँकेकडे केंद्रीय विद्यालय, नगरविकास, मुंबई पोलीस, धर्मादाय आयुक्त अशा अनेक विभागांची खाती आहेत. पोलिसांचे वेतन हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून ॲक्सिस बँकेमार्फत दिले जाते. एसआरएचे दैनंदिन कामकाज मुख्यमंत्री पाहत नसून सर्व प्रशासकीय अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे उपरोक्त निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची आवश्यकताही नसते. कुठलीही माहिती न घेता आणि प्रचलित पद्धती तपासून न पाहता अशा पद्धतीचे बेछूट आरोप करणाऱ्यांवर मानहानीचा दावा दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
