नवी दिल्ली : यू.पी.ए. सरकारने चौदा वर्षांपूर्वी 2005 मध्ये मंजूर केलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा (आर.टी.आय.) मसुदा बनविण्याच्या समितीत असलेले ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी मूळ विधेयक व त्यातील तरतुदी दाखवून, मोदी सरकार करत असलेली कायदादुरूस्ती संघराज्य रचनेसाठी घातक आहेच; पण तुम्ही जनतेपासून काही दडवू इच्छिता व केंद्रीय माहिती आयोगावर सत्तारूढ पक्षाचे नेतृत्व याद्वारे सूड उगवू इच्छित आहे, या तर्कास ती बळकटी देणारी आहे, असे सांगताच सत्तारूढ बाकांवर अक्षरशः निःशब्द शांतता पसरली.रमेश यांनी सरकारला आरसा दाखवतानाच चार खडेबोल सुनावले. मूळ विधेयकाच्या निर्मितीतच महत्वाचा सहभाग असलेले रमेश अक्षरशः विजयासारखे कडाडत होते. “तुम्ही आर.टी.आय. कायदा पूर्ण वाचलाय की नाही अशी संकाच मला येते, असे त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांना सुनावले.केंद्रीय माहिती आयोगाची इमारत आम्ही दिली असत्य आहे. कारण या इमारतीचे उद्घाटनच तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी केले होते. या आयोगाची नियुक्त्यांची पध्दतच बदलून त्याची अवस्था दात-नखे काढलेल्या वाघासारखी करण्याचा तुमचा हा प्रयत्न आहे, असे सांगून रमेश म्हणाले, की मूळ कायदा तयार करण्याच्या मसुदा समितीत भा.ज.पा.चे बाळ आपटे व विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासारखे जाणकार होते व त्यांनीही ज्या तरतुदींना मान्यता दिली. त्या बदलण्याचा तुमचा हेतू शुध्द नाही. हा कायदा म्हणजे सूडाचा प्रवास कसा आहे.
दिली पुढील उदाहरणे :
1) 2013 मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री (मोदी) योजना आयोगात आले. तेव्हा त्यांना आयोगाककडून, गुजरातमधील शिक्षण व आरोग्याच्या परिस्थितीबाबत त्यांच्यसाठी अत्यंत अडचणीची ठरणारी माहिती विचारली गेली. त्यानंतर वर्षभरातच योजना आयोगाची ओळखच पुसली गेली.
2) केंद्रीय माहिती आयुक्तानी पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या मुद्यावर पी.एम.ओ.कडून माहिती मागविली.
3) चार कोटी बोगस शिधापत्रिका सापडल्याचा खुद्द मोदींचा संसदेतील दावा आर.टी.आय.मुळेच खोटा असल्याचे सिध्द झाले.
4) नोटाबंदीच्या निर्णयाची माहिती खुद्द रिझर्व बँकेला पंतप्रधानांच्या त्या नाट्यमय घोषणेआधी चार तास अगोदरही माहिती नव्हती. हे आर.टी.आय.मुळे जगासमोर आले.
5) रिझर्व बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बॅंकांना बुडविणाऱ्या कर्जदारांची यादीच पंतप्रधानांना दिली होती हे R.T.I.मुळेच समजले.
6) विदेशातून किती काळा पैसा आणला त्याचा तपशील माहिती आयुक्तांनी पी.एम.ओ.कडे मागितला व पी.एम.ओ.ने तो देण्यास नकार दिला. अंतिम मतविभाजनात सरकारचा विजय होणार असे दिसते व विरोध केला तर परिणामही होऊ शकतात; पण तरी प्रादेशिक पक्षांनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सरकारला या मुद्यावर अजिबात साथ देऊ नये, असे आवाहन करताच बीजू जनता दल, वाय.एस.आर. कॉंग्रेस व अण्णाद्रमुक सदस्यांचे चेहरे पाहण्यासारखे झाल्याचे चित्र दिसले.
रमेश यांच्या तर्कशुध्द मांडणीला सरकारकडे उत्तरच नसल्याचे खुद्द जितेंद्रसिंह यांनीही मान्य केले. ते म्हणाले, की “आर.टी.आय. कायद्याबद्दल रमेश बोलत असताना एका क्षणी मलाही वाटले की याबाबतीत मी किती अशिक्षित आहे.
